पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी …
Read More »हिंसाचार प्रकरणी घर पाडणाऱ्या नागपूर महापालिकेची मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मागितली बिनशर्त माफी
अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः उच्च न्यायालयाचे हवेतल्या आरोपांवर सीबीआय तपासाचे आदेश नको पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द बातल ठरविला
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे …
Read More »अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अजब निर्णय, पीडितेनेच त्रासाला आमंत्रण दिले बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना केली टीप्पणी
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते. पुढे अलाहाबाद उच्च …
Read More »न्यायमूर्तींवरील बदनामीकारक आरोपाची उच्च न्यायालयाकडून दखल वकील निलेश ओझाविरोधात अवमान कारवाई
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावर पत्रकार परिषदेदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने मंगळवारी वकील नीलेश ओझाविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली. पत्रकार परिषदेत ओझा यांनी केलेले विधान अवमानकारक असल्याचे विशेषपीठाने नमूद करून त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशा विचाऱणा …
Read More »सोमनाथ सुर्यवंशी हत्या प्रकरणी, औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात मांडली
परभणी पोलिसांच्या मारहाणीत न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेले शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज औरंगाबाद न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २९ एप्रिल पूर्ण उत्तर द्यावे असे …
Read More »कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने उबर, रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सीवर घातली बंदी परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी केले निर्णयाचे स्वागत
अलीकडील निर्देशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अॅप-आधारित राइड-हेलिंग सेवा ऑपरेटर्सच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीएम श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत योग्य नियम लागू करेपर्यंत या सेवा बंद …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, दिशा सालियन प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वर्ग उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक कार्यालयाला आदेश
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली याचिका योग्य खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचे सालियनच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, त्याची दखल घेऊन न्या. …
Read More »आरोपीला ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द साक्षीदारांचे जबाब आरोपीला उर्दू भाषेतून उपलब्ध केले नाहीत
अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीची संख्या मर्यादीत ठेवता येईल का? राज्य सरकारला न्यायालयाची विचारणा
अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …
Read More »
Marathi e-Batmya