रॅपिडोने शनिवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १६ जूनपासून बाईक टॅक्सी सेवा स्थगित करण्याच्या निर्देशाचे समर्थन केले, शुक्रवारी न्यायालयाने राज्यात अशा सेवा बंद करण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर. बाईक टॅक्सी अॅग्रीगेटरने रायडर्सना पाठिंबा दिला आहे. राज्यात अशाच प्रकारच्या सेवा चालवणाऱ्या ओला आणि उबर यांनीही निलंबनातून दिलासा मागितला होता. तथापि, बाईक …
Read More »मद्रास उच्च न्यायालयाने स्विकारले विवाह बंधनाच्या पलिकडील समलैंगिक संबध समाधान मिळविण्याचा अधिकार समाजासाठी आवश्यक
२०१८ मध्ये नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळले तेव्हा त्यांनी केवळ एक जुना वसाहतवादी कायदा रद्द करण्यापेक्षा बरेच काही केले. त्यांनी मान्य केले की समलैंगिक व्यक्तींना संविधानानुसार समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेचा अधिकार आहे. कार्यवाही दरम्यान, एका वकिलांनी जोरदारपणे युक्तिवाद …
Read More »कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश, केएससीए कायदेशीर कारवाई नको जबरदस्तीची कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने रोखले
४ जून रोजी बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या संदर्भात दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिसांना कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनविरुद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये असे निर्देश दिले. ६ जून रोजी, न्यायमूर्ती एस.आर. कृष्णा कुमार यांनी केएससीएच्या अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर आणि कोषाध्यक्ष ई.एस. …
Read More »चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील चेंगराचेंगरीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाकडून सु-मोटो दखल पुढील सुनावणी १० जून रोजी घेणार
रॉयल चॅलेंजर्सच्या विजयानिमित्त बेंगळुरू येथील चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये आयोजित कार्यक्रमानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या बाहेर काल झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची कर्नाटकच्या उच्च न्यायालये सु-मोटो दखल घेत याप्रकरणी खटला दाखल करून घेतला. तसेच या प्रकरणी आज सुनावणी घेतल्यानंतर याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून घेण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे …
Read More »दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश, युट्युबरने तो व्हिडिओ काढून टाकावा एनआयआयच्या विरोधातील सुनावणीवेळी न्यायालयाचे आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी असे निरीक्षण नोंदवले की एशियन न्यूज इंटरनॅशनल (एएनआय) विरुद्धच्या युट्यूबर मोहक मंगल यांच्या व्हिडिओमध्ये बदनामीकारक भाषा आहे आणि ती काढून टाकली पाहिजे. मंगल यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर एएनआयने त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की वृत्तसंस्थेचे युट्यूबवर कॉपीराइट स्ट्राइक आणि त्यांचे व्हिडिओ …
Read More »मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाची तंबी, भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अन्यथा… कर्नल सोफिया कुरेशीबाबत मुक्ताफळे उधाळणाऱ्या भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजपाचे आदिवासी मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्याविरुद्ध स्वत:हून खटला सुरू केला, ज्यांनी भारतीय लष्करातील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना लक्ष्य करून पाकिस्तान विरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत मीडियाला माहिती दिली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालक (डीजीपी) …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, चेन्नईला जाऊन कुणाल कामराचा जबाब नोंदवा कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवा, अटकेला मज्जाव
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेबाबत विडंबनात्मक गाणे केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या हास्य कलाकार कुणाल कामराला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कामराने केलेली याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवण्याचा परंतु, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कामराविरोधात अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले. कुणाल कामराने केलेल्या विडंबनात्मक …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, अन्यथा सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना
याचिकाकर्त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील, तसेच सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदविले की, घटस्फोटित ३६ वर्षीय महिलेला सरोगसीची परवानगी दिल्याने …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, जैन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर कारवााई नको महापालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती
विर्लेपार्ल्यातील जैन मंदिराचे उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दोन अपील दाखल केली असून न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, भाडे नियंत्रण कायदा भाडेकरूंच्या वैधानिक संरक्षणासाठी पुर्नविकासासाठी विरोध करता येणार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (“कायदा”) च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (“भाडे कायदा”) अंतर्गत भाडेकरूंना देण्यात आलेल्या वैधानिक संरक्षणाला बाधा आणण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. कलम ९ अंतर्गत अंतरिम उपाययोजनांनी लवादाच्या कार्यवाहीला मदत …
Read More »
Marathi e-Batmya