Tag Archives: एनसीएलटी

भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत. न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या …

टाटा कॅपिटल टाटा मोटर्स फायनान्सच्या कंपनीमध्ये विलीनीकरणासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण एनसीएलटी NCLT कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच $२ अब्ज (₹१७,००० कोटींहून अधिक) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओ IPO घेऊन पुढे जाणार आहे, असे एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले. आर्थिक वर्ष २५ च्या अखेरीस एनसीएलटी NCLT चा निर्णय अपेक्षित आहे, असे …

आयर्लंडमधील तीन विमान भाडेपट्टेदार आणि एका माजी पायलटने थकबाकीचा उल्लेख करून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मध्ये बजेट वाहकाविरुद्ध दिवाळखोरी याचिका दाखल केल्यामुळे स्पाइसजेट पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. भाडेपट्टेदार एनजीएफ NGF अल्फा, एनजीएफ NGF जेनेसिस आणि एनजीएफ NGF चार्ली यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) च्या कलम ९ अंतर्गत …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा असे म्हटले आहे की विक्री करारानुसार मालमत्तेचा केवळ ताबा घेतल्याने मालकी हक्क मिळत नाही जोपर्यंत भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ अंतर्गत विक्री कराराची रीतसर नोंदणी होत नाही. “स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात विक्री करार करारानुसार खरेदीदाराच्या नावे मालकी हक्क हस्तांतरित करत नाही हे पूर्णपणे निश्चित आहे. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, …

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने झी एंटरटेनमेंट आणि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया यांच्यातील विलीनीकरणाची पूर्वीची मान्यता रद्द केली आहे, १० ऑगस्ट २०२३ पासूनचा आपला पूर्वीचा आदेश परत मागवला आहे. एनसीएलटी NCLT च्या मुंबई खंडपीठाने विलीनीकरणाचा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या समझोता करारात नमूद केल्यानुसार योजना संपुष्टात …