Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत.
न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पांची वाढती संख्या मध्यमवर्गीय गृहनिर्माणधारकांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. विकासक नागरिकांची फसवणूक किंवा शोषण करू शकत नाहीत याची खात्री करणे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे आणि वेळेवर पूर्ण करणे हे भारताच्या शहरी धोरणाचे केंद्रबिंदू असले पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“मोठ्या रकमेचे पैसे देऊनही घर नसल्याची चिंता आरोग्य, उत्पादकता आणि प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम करेल,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. काही प्रकल्पांना वाटप करणाऱ्यांनी पूर्ण किंवा जवळजवळ पूर्ण पैसे देऊनही ते सुरू झालेले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या संकटाला तोंड देण्यासाठी, न्यायालयाने एनएआरसीएल NARCL, एक नवीन सार्वजनिक-खाजगी संस्था, किंवा विद्यमान SWAMIH निधीचा विस्तार करून पुनरुज्जीवन निधी तयार करण्याचे सुचवले आहे. हा निधी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी पूल वित्तपुरवठा करेल, लिक्विडेशन रोखेल आणि घर खरेदीदारांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करेल.
खंडपीठाने म्हटले आहे की अशा प्रकल्पांमधील न विकलेली इन्व्हेंटरी पीएमएवाय PMAY किंवा सरकारी क्वार्टरसारख्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांसाठी वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे सार्वजनिक कल्याण रिअल इस्टेट पुनर्प्राप्तीशी जुळते.
न्यायालयाने एनसीएलटी/एनसीएलएटी NCLT/NCLAT खंडपीठांच्या तातडीच्या कर्मचाऱ्यांची भरती आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांपासून ते रेरा RERA अधिकाऱ्यांना संसाधने आणि अंमलबजावणी शक्तीसह सक्षम बनवण्यापर्यंत अनेक संरचनात्मक सुधारणांचे निर्देश देखील जारी केले आहेत.
त्यात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समितीची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्याने पद्धतशीर बदलांची शिफारस केली होती आणि असे सुचवले होते की सर्व निवासी व्यवहारांची नोंदणी २०% रक्कम दिल्यानंतर करावी, आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील प्रकल्पांसाठी निधी एस्क्रोमध्ये ठेवावा.
