Tag Archives: केंद्रीय अर्थसंकल्प

राजनैतिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळलेल्या वर्षानंतर, भारताने २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणाऱ्या विकासात्मक मदतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. २०२४ मध्ये द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे निधीत मोठी कपात झालेल्या या बेट राष्ट्राला आता मदत वाटपात जवळपास २८% वाढ दिसून येत आहे. उच्चस्तरीय संबंधांमुळे आणि भारताच्या शेजाऱ्यांवरील धोरणात्मक लक्ष अधोरेखित …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया …

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कर दशहतवादाचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वात जास्त जीएसटी कर संकलन होत असून मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, …

केंद्राची वित्तीय तूट एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ५२.५% इतकी होती आणि भांडवली खर्च ११.१ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या ४६.२% इतका होता. मंगळवारी जारी करण्यात आलेला डेटा केंद्राच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत असताना, आर्थिक वर्ष २५ चे कॅपेक्स लक्ष्य चुकण्याची चिंता कायम आहे. अधिकृत …

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपात मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवून करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीसाठी सुधारित कर स्लॅब, पगारदार कर्मचाऱ्यांना मिळकत करात रु. १७,५०० पर्यंत बचत करण्यास अनुमती देईल. मात्र, या सवलतीत ज्येष्ठ …

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नसल्याची टीका विरोधकांकडून एकाबाजूला करण्यात येत असताना दुसऱ्याबाजूला मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाल्याचा दावा करत विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प हा अतिशय …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्याच्या तारखेच्या घोषणेची सध्या उद्योगजगताकडून वाट पाहत असताना, लॉजिस्टिक उद्योगाला नव्याने स्थापन झालेल्या NDA सरकारकडून धोरण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत भारत ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी, लॉजिस्टिक उद्योग विकास उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावणार असल्याचे उद्योग जगतातील उद्योगपतींकडून सांगण्यात येत …