Tag Archives: जीएसटी कौन्सिल बैठक

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे बैठक होणार असल्याने आरोग्य आणि जीवन विमा वस्तूंवरील जीएसटीवरील सवलत तसेच १०० हून अधिक वस्तूंवरील दर बदलण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे, सूत्रांनी सांगितले. . ही बैठक यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये होणार होती, परंतु झारखंड आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमुळे उशीर झाला …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील ५४ वी जीएसटी GST कौन्सिलची बैठक सोमवारी कॅन्सरच्या औषधांवरील करात कपात, हेलिकॉप्टर प्रवास आणि नमकीन सारख्या स्नॅक्ससारख्या घोषणांसह संपन्न झाली. बैठक संपल्यानंतर एफएम निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की कमी केलेले दर संभाव्यपणे लागू होतील. जीएसटी कौन्सिलने जीवन आणि वैद्यकीय विमा हप्त्यावर जीएसटी सूट देण्याचा विचार …

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत वैद्यकीय आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दर कपातीसाठी नवीन जीओएम GoM स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. काही तासांपूर्वी, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की २,००० रुपयांच्या आत ऑनलाइन …

राज्य आणि केंद्रीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या बनलेल्या जीएसटी GST पॅनेलने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या थकबाकीदार कर दायित्वे कशी हाताळायची यावर अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब केला आहे, सूत्रांनी एका वृत्त वाहिनीला सांगितले. ९ सप्टेंबर रोजी होणारी ५४ वी जीएसटी कौन्सिल या विषयावर पुन्हा चर्चा करेल, अशी अपेक्षा आहे, पॅनेलने विलंबाची शिफारस केली असली …

१ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये भारताचे सकल वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST संकलन १० टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये जीएसटी GST महसूल १.५९ लाख कोटी रुपये होता, तर जुलैमध्ये जमा-अप १.८२ लाख कोटी रुपये होता. ऑगस्ट २०२४ मध्ये …

आधीच खाण्याच्या वस्तूसह प्रत्येक गोष्टींवर, सेवांवर आणि इतकेच नव्हे तर सगळ्या वस्तूंवरही जीएसटी कराची आकारणी केलेली आहे. त्यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर आता आणखी एका गोष्टीसाठी जीएसटी कराच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनवर लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) कर १८ टक्के लागू करण्याचा …