Tag Archives: नवे आयकर विधेयक

लोकसभेने व्यक्ती आणि कुटुंबांसाठी विद्यमान कर चौकटीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने प्राप्तिकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. विरोधकांच्या निषेधादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या हालचालीचे नेतृत्व केले. हा कायदा प्रचलित प्राप्तिकर कायदे सोपे आणि एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केला आहे, ज्याचे वैयक्तिक पगारदार करदात्यांसाठी महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत. संसदेने मंजूर …

शुक्रवारी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेतून आयकर विधेयक, २०२५ मागे घेतले. या वर्षी १३ फेब्रुवारी रोजी सुरुवातीला कनिष्ठ सभागृहात सादर केलेले हे विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी होते. सरकारने निवड समितीच्या शिफारशींचा समावेश असलेल्या विधेयकाची अद्ययावत आवृत्ती सादर करण्याची योजना जाहीर केली. मागे घेण्यामागील कारणे स्पष्ट करताना, निर्मला …

नवीन आयकर विधेयक, २०२५ ची छाननी करणाऱ्या संसदीय समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर केला जाणार असल्याने भारताच्या कर कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. हे विधेयक सहा दशके जुने आयकर कायदा, १९६१ ऐवजी स्पष्टता, खटले कमी करणे आणि अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने एक सोपी चौकट आणण्याचा प्रयत्न करते. लोकसभेत १३ फेब्रुवारी …

नवीन आयकर विधेयक २०२५ च्या प्रकाशनामुळे निर्माण झालेल्या प्राथमिक चिंतेपैकी एक म्हणजे उशिरा दाखल करणाऱ्यांना अंतिम मुदतीनंतर त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करताना परतावा मिळेल का. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणाऱ्या या विधेयकात अशा तरतुदी आहेत ज्यांनी उशिरा दाखल करणाऱ्यांना परतावा मिळण्याच्या हक्काबाबत अनिश्चितता निर्माण केली आहे. नवीन विधेयकाच्या …

गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या नवीन प्राप्तिकर विधेयकात “व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता” ची व्याप्ती बदललेली नाही तर वित्त विधेयक २०२५ मध्ये प्रस्तावित केलेली व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयकाच्या विस्तृत व्याप्तीवर प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQ) हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “आयकर …

देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आठवड्यात नवे आयकर विधेयक संसदेत सादर करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले जे विद्यमान १९६१ च्या कायद्याची जागा घेईल. हे नवीन विधेयक तयार करताना १९६१ च्या सध्याच्या आयकर कायद्याचे रूपांतरन सोपे आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, जे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन विधेयकात प्रत्यक्ष कर कायदा समजण्यास सोपा बनवण्याचा आणि कोणताही नवीन कर बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. त्यात तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे किंवा लांबलचक वाक्ये नसतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील …