Tag Archives: नाफेड

महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, राज्यातील ३.३७ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंजुरी दिली. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ‘किंमत समर्थन योजने’अंतर्गत (PSS) सुमारे २,६९६ …

नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.(नाफेड) महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची विक्री करत असल्याने कांद्याच्या दरात घट होऊन शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. याबाबत नाफेड ने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहक व्यवहार विभाग (DoCA), भारत सरकार यांच्या निर्देशांनुसार नाफेडने या वर्षी महाराष्ट्रात केवळ १२ मेट्रिक …

कृषी मंत्रालयाने पुढील खरीप २०२५-२६ हंगामापासून डाळी आणि तेलबियांच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदीसाठी बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन आणि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनचा वापर अनिवार्य केला आहे. विविध योजनांअंतर्गत खरेदीचा लाभ फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आधार कायदा, २०१६ च्या कलम ७ मुळे हे शक्य …

राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय …

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सोयाबीनचा हमीभाव हा ४८९२ रुपये इतका असून, तो गेल्यावर्षीपेक्षा २९२ रुपयांनी अधिक आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्रही सुरु करण्यात आले असून, त्याची संख्या आणखी वाढवणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. राज्यात सन २०२४-२५ मधील खरीप हंगामातील सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली आहे. केंद्र शासनाने सन …

गव्हाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतीमुळे सणासुदीच्या काळात पिठाच्या किमतीत झालेली वाढ पाहता सरकारने स्वस्त दरात पीठ आणि डाळी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार देशभरात २७.५० रुपये प्रति किलो दराने भारत आटा तर डाळी ६० रूपये दराने उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी, ६ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत …

राज्यात कांदा प्रश्नावरून तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी दिल्लीतील मोदी सरकारच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातल शेतकऱ्यांचा किमान २ मेट्रिक टन कांदा नाफेड मार्फत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत जाहिर केला. मात्र तरीही शेतकऱी संघटनेच्या नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले नाही. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री …

केंद्र सरकारने अचानक कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्के केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत बाजार बंद पाडले. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून राज्यातील तिघाडी सरकारने धावाधाव करत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील बाजारात मागील महिन्यात ११ लाख टन कांदा आला व या महिन्यात आतापर्यंत ६.५ लाख टन कांदा आला आहे …

मागील काही दिवसांपासून देशासह राज्यात कमी पावसामुळे कांद्याचे दर वाढून त्याचा फटका सरकारला बसू नये म्हणून या उद्देशाने कांदा निर्यातीवर सरसकट ४० टक्क्याचा कर लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु केले. यापार्श्वभूमीवर राज्य …

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून घाबरलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेऊन नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगत आहेत. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. केंद्र सरकारने वाढवलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी का …