Tag Archives: नीती आयोग

भारताने शुल्क कमी करावे आणि मूल्य साखळीतील बिगर-शुल्क अडथळे दूर करावेत, कारण उत्पादनात स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी बाजारपेठा उघडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी सोमवारी सांगितले. भारतात अनेक उत्पादन मध्यस्थांची कमतरता असल्याचे सांगून, आगामी राष्ट्रीय उत्पादन धोरण (एनएमपी) अशा समस्या सोडवेल अशी अपेक्षा आहे. “आशा आहे की, …

कर खटले कमी करण्यासाठी आणि परदेशी व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, नीती आयोगाने भारतात कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी पर्यायी अनुमानात्मक कर व्यवस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या नवीन कर धोरण कार्य पेपर मालिकेअंतर्गत थिंक टँकच्या पहिल्या पेपरमध्ये ही शिफारस समाविष्ट आहे. एप्रिल २००० ते मार्च २०२५ …

भारत जगातील डेटा कॅपिटल म्हणून उदयास येऊ शकतो, त्याची विशाल लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक समृद्धता वापरून विश्वासार्ह डेटा इकोसिस्टममध्ये जागतिक बेंचमार्क स्थापित करू शकतो. नीती आयोगाच्या ‘विकसित भारतासाठी एआय: द अपॉर्च्युनिटी फॉर अ‍ॅक्सिलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या नवीन अहवालानुसार, दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि इंटरऑपरेबल डेटा केंद्रस्थानी ठेवून, भारत डेटाची रुंदी, खोली …

नीती आयोगाचे सीईओ बी व्ही आर सुब्रमण्यम यांनी शनिवारी घोषणा केली की भारताने जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. आयएमएफच्या आकडेवारीचा हवाला देत, सुब्रमण्यम यांनी पॉलिसी थिंक टँकच्या १० व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या मैलाचा दगड निश्चित केला. “मी बोलतोय तशी आपण चौथी सर्वात …

गरीब कुटुंबांना परवडणारे आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, नीती आयोग या योजनेचे मूल्यांकन करेल आणि पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना पुढील सुधारणा, समता आणि प्रासंगिकता यासारख्या पैलूंवर लक्ष्यित अनुदान देईल. नीती आयोगाच्या विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालयाने योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. प्रस्ताव …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

गॅससाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत वीज क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या अधिसूचित किंमतीपेक्षा कमी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या विकासकांच्या मनात निश्चितता निर्माण करण्यासाठी ते उत्खननाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकते, NITI आयोगाने कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सुचवले. बैठकीत उपस्थित असलेल्यांनुसार NITI …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या शनिवारी २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीला तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. यापैकी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भूमिका जाहिर करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. आता नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या …

मागील ९ वर्षात केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून सातत्याने राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपातेर पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातच तीन वर्षे दिल्लीमधील प्रशासकिय अधिकार कोणाकडे असावेत याप्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या नेमका विरूध्द अध्यादेश काढत दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकार पुन्हा स्वतःकडेच …