Tag Archives: न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगासाठी लोकसभेने स्वीकारलेला प्रस्ताव, त्याच दिवशी राज्यसभेत मांडलेला असाच प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास, तो अयशस्वी मानला जावा, या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शंका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी …

भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याबद्दल महाभियोग चालवण्याच्या शिफारसीला आव्हान देणारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे …

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी (२० जुलै, २०२५) सांगितले की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या हकालपट्टीसाठी संसदेत प्रस्ताव आणण्यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी आधीच स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे लोकसभेत महाभियोग मांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाठिंब्याचा आकडा ओलांडला आहे.कि पुढे बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सोमवार, २१ …

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण …

१४ मार्च रोजी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे …

“या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केले” हे निदर्शनास आणून ते पुढे म्हणाले: “भारतीय संसदेतून निघालेल्या, देशातील १६ राज्य विधानसभांच्या मंजुरीने पवित्र केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्याची स्थिती मला जाणून घ्यायची आहे ” अशी मागणी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख …