Tag Archives: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलिकडच्या काही महिन्यांत रेपो दरात १००-बेसिस-पॉइंट कपात करूनही, सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. ३० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, अर्थ मंत्रालयाने पुष्टी केली की सर्व लघु बचत साधनांसाठीचे दर जुलै-सप्टेंबर २०२५ तिमाहीत लागू असलेल्या दरांप्रमाणेच राहतील. याचा अर्थ सार्वजनिक भविष्य …

रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या पाक्षिक आकडेवारीनुसार, १३ जून रोजी बँकिंग क्षेत्राची कर्ज वाढ ९.६२% वाढून १८३.१४ लाख कोटी रुपये झाली. पाक्षिक आधारावर, कर्ज वाढ ०.१५% वाढली. मे महिन्याच्या अखेरीस, बँकिंग क्षेत्राची कर्ज वाढ तीन वर्षांच्या नीचांकी ८.९७% वर आली होती. अनेक विश्लेषकांनी म्हटले होते की कर्ज वाढ तळाशी आली …

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना त्यांचे डिजिटल ऑपरेशन्स ‘बँक.इन’ डोमेनवर संक्रमण करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. देशभरातील ऑनलाइन बँकिंग सेवांच्या सुरक्षा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी हा निर्देश देण्यात आला आहे. डोमेन नावाचे मानकीकरण करून, आरबीआय डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, …

२५ जुलै २०२४ रोजी, रिझर्व्ह बँकेने बेसल III लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कमध्ये बदल प्रस्तावित करणाऱ्या मसुदा परिपत्रकाद्वारे बँकिंग लिक्विडिटी मानदंडांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी पाया रचला. भागधारकांकडून अभिप्राय मागवल्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने आता अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्याचा उद्देश जागतिक बेंचमार्कशी सुसंगत राहून तरलता मानके मजबूत करणे आहे. …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने अर्थात एमपीसी MPC बुधवारी ९ एप्रिल, २०२५ एकमताने रेपो रेट तात्काळ प्रभावाने २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणाजे एमपीसी MPC ने ०.२५% ने दर कमी करण्याची ही सलग दुसरी वेळ …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पूनम गुप्ता यांची नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. गेल्या दशकाहून अधिक काळानंतर हे पद स्वीकारणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरबीआय RBI त्यांच्या चलनविषयक धोरणांमध्ये शिथिलता आणण्याची शक्यता असताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूनम गुप्ता या एक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत. …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी बुधवारी बैठक घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील रोख्यांद्वारे घेतलेले एकूण कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ११.५४ लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले आहे. विमोचनामुळे आर्थिक …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २४ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की, नागरी सहकारी बँकांनी (UCB) व्यक्तींसाठी गृहकर्जावरील त्यांचा एकूण कर्जाचा हिस्सा त्यांच्या एकूण कर्जाच्या आणि कर्जाच्या २५% पेक्षा जास्त नसावा याची खात्री करावी. नियामक देखरेख राखताना या कर्जदारांना अधिक कार्यात्मक स्वातंत्र्य प्रदान करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी रोजी कोटक महिंद्रा बँकेवरील निर्बंध उठवले, ज्यामुळे बँकेला तिच्या ऑनलाइन चॅनेलद्वारे नवीन ग्राहकांना जोडण्याची आणि नवीन क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी मिळाली. हे निर्बंध मूळतः आरबीआयने २४ एप्रिल २०२४ रोजी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५अ अंतर्गत लादले होते. आरबीआयने म्हटले आहे की: “त्यानंतर, …

रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सोमवारी बँकिंग व्यवस्थेतील चालू रोखतेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप जाहीर केला, ज्यामध्ये ६०,००० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करणे समाविष्ट आहे. कॅपिटलमाइंडचे सीईओ दीपक शेणॉय यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, ज्यांनी ते “अद्भुत” म्हटले आहे आणि त्याचे तंत्र स्पष्ट केले आहे: “जेव्हा आरबीआय डॉलर्स …