याचिकाकर्ता-एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स यांनी शनिवारी (२६ जुलै, २०२५) विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वैध “स्वतंत्र” पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) नकार दिल्याला “स्पष्टपणे हास्यास्पद” असे प्रतिवाद केले. १० जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च निवडणूक संस्थेला एसआयआर …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत दिल्लीतील बेघरांसाठीच्या आश्रमावरून न्यायमुर्ती बी आर गवई यांनी व्यक्त केले मत
दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला …
Read More »
Marathi e-Batmya