भारत मॉरिशस, सिंगापूर आणि सायप्रस यासारख्या काही कर करार असलेल्या देशांमधील मागील गुंतवणूक मागे घेईल आणि आयकर विभाग या चौकशीसाठी पुन्हा उघडणार नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने एका नवीन परिपत्रकात ही भूमिका स्पष्ट केली आहे जिथे त्यांनी कराराचा गैरवापर रोखून महसूल गळती रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट (पीपीटी) च्या …
Read More »
Marathi e-Batmya