Tag Archives: ashok chavan

मुंबई: प्रतिनिधी घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास वर्ग सूचित टाकण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करुन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकारची प्रक्रिया पुर्ण होऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच असल्याचे प्रतिपादन …

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात निकाल देत मराठा समाज हा मागास नसल्याची टीपणी करत आरक्षण संपुष्टात आणले. त्यावर भाजपा नेत्यांनी आकाश पाताळ एक करत न्यायालयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू नीट मांडली नसल्याचा आरोप करत आघाडी सरकारला आरक्षण देण्याची इच्छा नसल्याची टीका …

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाने मागितली असता केंद्र सरकारने ती दिली नाही. राज्यात व केंद्रातही भाजपाचे सरकार असताना जाणीवपूर्वक कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण …

मुंबई: प्रतिनिधी  पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ …

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजासह ओबीसी समाजाचे गेलेले आरक्षण आणि एससी-एसटी वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची मागणी करत कांजूर मार्ग मेट्रोसाठीची जमिन, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, जीएसटीसह वित्त आयोगाकडे असलेली २७ हजार कोटी रूपयांहून अधिकची थकीत रक्कम यासह १२ आमदारांच्या यादीला राज्यपालांनी …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश व शासन सेवेतील सरळ सेवेच्या नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून यामध्ये सुधारित आदेश आज काढण्यात आले आहेत. आता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) अर्थात मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ देण्याचा …

ठाणे : प्रतिनिधी शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात गंभीर चुका केल्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण गेले. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडीने आता तरी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत. पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिल्या होत्या तशा शिक्षण आणि रोजगारासाठीच्या सवलती मराठा समाजाला द्याव्यात व …

मुंबई : प्रतिनिधी केंद्राच्या फेरविचार याचिकेमध्ये ‘मराठा आरक्षण’ या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्ती पर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एक तर तूर्तास राज्याला ‘एसईबीसी’ आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून …