Tag Archives: atul londhe

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मागील ९ वर्षात सर्वच आघाड्यांवर फेल ठरले आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांची मोठी किंमत देशातील गरिब जनतेला मोजावी लागत असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. देशातील ४० टक्के संपत्ती केवळ १ टक्के गर्भश्रीमंतांकडे तर …

लोकसेवा आयोगाने नुकतीच राजपत्रित अधिकारी वर्ग एक आणि वर्ग दोन साठीच्या मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला. आयोगामार्फत घेतली जाणारी ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर वर्णनात्मक अर्थात लेखी परीक्षा करण्याचा असून याची अंमलबजावणी याच वर्षापासून म्हणजे २०२३ ला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेपासून करण्याचे ठरवले आहे. नवीन पद्धत आत्मसात करण्यास …

माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यांशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने छापे मारले यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. भारतीय जनता पक्ष हा सीबीआय, आयकर, ईडी सारख्या तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षांना नाहक त्रास देण्यासाठीच गैरवापर करत असल्याचे देशाने पाहिले आहे. ईडीची आजची छापेमारी ही त्याचाच एक भाग असून सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी भारतीय जनता …

राष्‍ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात सुरू असलेल्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये इंडियन वुमेन्स काँग्रेसच्या चर्चासत्रात अवैज्ञानिक व श्रद्धेला खतपाणी घालणारी मांडणी दोन महिलांनी केली. कांचन गडकरी यांनी हळदी कुंकवाचे महत्व सांगितले तर भाजपा नेत्या कल्पना पांडे यांनी घराबाहेर रांगोळी काढल्याने दुष्टशक्ती येत नाहीत असे सांगितले. रांगोळीने जर दुष्टशक्ती येत नसतील तर …

मुंबई पोलीस दलात आयुक्त हेच सर्वोच्च पद असताना विशेष पोलीस आयुक्त नेमून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली स्वतःची वेगळी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी शिस्तीचा प्रशासकीय विभाग असलेल्या पोलीस दलात मोडतोड करून विशेष पोलीस आयुक्त नियुक्त करणे चुकीचे आहे, अशी विशेष नेमणुक करून देवेंद्र फडणवीस हे …

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरिबांना अतिरिक्त ५ किलो अन्नधान्य पुरवणारी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना मोदी सरकारने बंद केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ८१ कोटी गरिबांना महिन्याला १० किलो धान्य मिळत होते परंतु आता फक्त ५ किलोच …

सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मानच आहे परंतु नोटबंदी संदर्भातील निर्णय दुर्दैवी आहे. नोटबंदीला आता बराच कालावधी झाला असून आर्थिक निर्णयाची प्रक्रिया (रिव्हर्स) मागे घेता येत नसेल व त्याचा फायदाही होणार नाही या अनुशंगाने न्यायालयाने विचार केला असावा. पण मोदी सरकारने केलेल्या नोटंबदीचा कोणताही उद्देश मात्र सफल झालेला नाही हे विसरून चालणार नाही …

एमपीएससी अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या परीक्षा देऊन प्रशासनात अधिकारी होण्याचे स्वप्न अनेक विद्यार्थी पहात असतात. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी आयोगाच्या परिक्षेसाठी अहोरात्र मेहनत घेतात. आयोगाने परिक्षा पद्धतीत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर बदल करुन तो २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलाचे आकलन करण्यास विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळावा …