Marathi e-Batmya
विशेषतः झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि विकासकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे ‘वैधानिक कर्तव्य’ आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेसाठी सुरुवातीला कामावर असलेल्या विकासकाला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, झोपडपट्टीवासियांना भाडे देणे विकासकाचे कर्तव्य ठाणे जिल्ह्यातील एसआरए योजने प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय
