Tag Archives: cag report

महाराष्ट्र सरकारकडून अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज घेतल्याने त्यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याबद्दल नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी इशारा दिला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील वाढत्या ताणाकडेही वैधानिक लेखापरीक्षकांनी लक्ष वेधले आहे. “अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जांद्वारे वित्तपुरवठा खर्च केल्याने राज्याच्या सार्वजनिक निधीमध्ये कालांतराने लक्षणीय वाढ होते, ज्यामुळे कर्जाचा सापळा निर्माण होतो, असे कायदेमंडळालाही माहिती …

भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अर्थात कॅग अहवालानुसार, गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात बांधकाम आणि विध्वंस (सी अँड डी) कचऱ्याचे उत्पादन २०० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. शहरी स्थानिक संस्थांमधील कचरा व्यवस्थापन अहवालानुसार २०१८-२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात १६.५९ लाख मेट्रिक टन सी अँड डी कचरा निर्माण झाला, ज्यापैकी फक्त ०.२७ लाख मेट्रिक टन …

देशभरातील हरित आच्छादन सुधारण्यासाठी असलेल्या कॅम्पा (भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) निधीच्या कथित गैरवापराची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना हे निधी अयोग्य कारणांसाठी (आयफोन, लॅपटॉप इत्यादी खरेदीसह) का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे अशीही विचारणा केली की, “कॅम्पा निधीचा …

आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …

वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “खर्चाची गती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार FY25 साठी भांडवली खर्चाचे (CAPEX) लक्ष्य कमी करण्याची शक्यता आहे. सरकारने सुरुवातीला FY25 साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांचे CAPEX लक्ष्य ठेवले होते, जे FY24 साठी ९.४८ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १६.९% वाढ दर्शवते. तथापि, वित्तीय व्यवस्थापनाशी संबंधित आव्हाने …

महाभ्रष्ट महायुती सरकारने राज्याची मोठ्या प्रमाणात अधोगती केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून आले आहे. दरडोई उत्पन्नात आघडीवर असणारा महाराष्ट्र या महायुती सरकारच्या काळाच देशात सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कृषी क्षेत्रात राज्याची मोठी पीछेहाट झाली असून राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. कॅगनेही राज्य सरकारच्या आर्थिक …

महाभ्रष्ठ महायुती सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढल्याने सरकारच्या मोठमोठ्या दाव्यातील हवा निघाली आहे. राज्यावरचा ८ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर चिंताजनक आहे असून पुरवणी मागण्या व कर्जाचे सरकार समर्थन करत असले तरी कॅगने सरकारला इशारा दिला आहे तसाच इशारा विरोधी पक्षांनी महाभ्रष्टयुती सरकारला दिला होता परंतु विरोधकांच्या इशाऱ्याकडे …

काल कॅगचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. आम्ही सर्व लोक वारंवार हे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला फसवत असल्याचे गेले काही दिवस सांगत आहोत, त्यावर काल सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेल्या कॅगच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अहवालावर दिली आहे. आपल्या प्रतिक्रियेत जयंत …

नुकतेच राज्यातील महायुतीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. त्याचा अखेरचा दिवस काल शुक्रवारी झाला. मागील १० वर्षात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एकप्रकारे नवा विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदविला. तसेच प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटी दिवशी सरकारच्या जमा खर्चाबाबत राज्य सरकारचा ऑडिट रिपोर्ट अर्थात कॅग अहवालही सादर करण्यात …

FY24 च्या एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान भारत सरकारची वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी होती आणि सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५% वर पोहोचली, असे नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने गुरुवारी (२८ मार्च) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, वित्तीय तूट केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजाच्या (RE) …