Tag Archives: Chief economic adviser

मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेच्या नवीन कर आकारणीचा भारतावर होणारा परिणाम मिश्र परिणाम दर्शवेल, ज्यामध्ये रोजगार गमावण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्यात-केंद्रित उद्योगांपर्यंत मर्यादित असेल जे अमेरिकन बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतील. या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के …

२०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर भारताला पुढील दशकात दरवर्षी किमान आठ दशलक्ष रोजगार निर्माण करावे लागतील आणि जीडीपीमध्ये उत्पादनाचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवावा लागेल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी शनिवारी सांगितले. न्यू यॉर्कमधील कोलंबिया इंडिया समिट २०२५ मध्ये बोलताना नागेश्वरन यांनी पुढील आर्थिक …

दुसऱ्या तिमाहीतील सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ५.४% च्या वाढीच्या प्रिंटवर निराशा व्यक्त करताना, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन यांनी शुक्रवारी सांगितले की हे ट्रेंडच्या सुरुवातीचे संकेत देत नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५% वाढीच्या उद्दिष्टाला कोणताही धोका नाही, असे ते म्हणाले, Q2 आकृतीला “एकदम” घटना म्हणताना. आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन यांनी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडमध्ये गुंतवलेल्या घरगुती बचतीचा मुद्दा उपस्थित करत आणि अशा प्रकारच्या व्यापारांच्या सेचेटाइझेशनवर पुनर्विचार करण्यावर भर दिला आहे कारण वेगळ्या आर्थिक साक्षरतेची गरज आहे. Sachetisation म्हणजे आर्थिक उत्पादने आणि सेवा लहान, अधिक व्यवस्थापित करण्यायोग्य पॅकेटमध्ये उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया होय. CEA …

मागील काही महिन्यात विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे आणि देश परदेशी गुंतवणूकीबरोबर उत्पादीत मालाची घटत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षाच्या पहिल्या तीमाहीत जीडीपीच्या घट होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे देशाची सतत आउट-परफॉर्मन्स यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना भारताच्या संभाव्य विकास दराचा अंदाज ७ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढवण्याची गरज आहे, असे मुख्य आर्थिक …