Marathi e-Batmya
राज्यपालांनी कायदेविषयक विधेयकांना जास्त काळ मान्यता न दिल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने एका प्रसारमाध्यमाला सांगितले की, या निकालाविरुद्ध …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाच्या विरोधात गृह मंत्रालय पुनर्विचार याचिका दाखल करणार राज्यपालांनी पाठविलेल्या विधेयकावर तीन महिन्यांची राष्ट्रपतींना मुदत
