Tag Archives: gst council

मराठी ई-बातम्या टीम केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने २००-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जीएसटी (GST) वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता व्यापारी २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत रिटर्न भरू शकतील. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने बुधवारी …

मुंबई : प्रतिनिधी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन वस्तू व सेवा करयंत्रणा (जीएसटीएन) सोपी, सुरळीत, दोषविरहीत करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांकडून चांगल्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरीत राज्यांकडून येणाऱ्या सूचनांचा आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल महिन्याभरात तयार करण्याचे निर्देश ‘जीएसटी’च्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले. हा अहवाल जीएसटी सुधारणांसाठी स्थापन केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगटाच्या पुढील …

मुंबई: प्रतिनिधी वस्तू व सेवा करप्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रीगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रीगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील …

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी देशातील नागरीकांना स्वत: दरात पेट्रोल-डिझेल देण्यासाठी या दोन्ही वस्तुंचा समावेश जीएसटीत करण्याचे संकेत केंद्राने दिल्यानंतर यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला राज्याच्या कर लागू करण्याच्या अधिकार गदा आणू नका असा इशारा दिला. त्यास काही तासांचाच अवधी लोटला नाही तोच भाजपा नेते तथा माजी अर्थमंत्री …

मुंबई : प्रतिनिधी सद्यपरिस्थितीत राज्याच्या महसूलात सर्वाधिक भर घालणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील कर आता जीएसटीत समावेश करण्याच्या चर्चेवरून राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करत केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं असे केंद्राला बजावत राज्याचे अधिकारावर गदा आणू नये असा सज्जड इशाराही त्यांनी केंद्र सरकारला दिला. दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी …

मुंबई: प्रतिनिधी करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ …

मुंबई: प्रतिनिधी देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड  ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी …

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी देशाचा आर्थिक स्थिती कितीही चांगली असल्याचा डामढोल केंद्रातील भाजपा सरकारकडून बडविण्यात येत आहे. मात्र वास्तविक परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे पुरेसा निधीच शिल्लक नसल्याने महाराष्ट्राच्या हिश्शाला येणारे १२ हजार कोटी रूपये पाच महिने होत आले तरी अद्याप दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. केंद्र सरकारने करातून महसूली उत्पन्न …

मुंबई : प्रतिनिधी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत तीन टप्प्यात वस्तूंचे दर कमी करण्यात आले. यामध्ये २२८ पैकी १९३ वस्तुंवरील कर २८ टक्क्यांहून १८ टक्के इतके कमी करण्यात आले. १८ टक्क्यांच्या व १२ टक्क्यांच्या कर दराच्या स्लॅबमधील काही वस्तूंचे कर दर आणखी कमी करण्यात आले तर काही वस्तूंवर करमाफी देण्यात …

मुंबई : प्रतिनिधी महानगरातील ६० चौ.मी चटई क्षेत्र असणाऱ्या घरांसाठी आणि महानगराव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमधील ९० चौ.मी चटई क्षेत्राच्या घरांसाठी जीएसटीचा दर ८ टक्क्यांवरून एक टक्का करण्यात आल्याने अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना हक्काचे घर कमी किंमतीत मिळणे शक्य झाले असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कर …