Marathi e-Batmya
Related Articles
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशी मालमत्ता असल्याच्या काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरांच्या आरोपांवरून,दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली.
आसाममधील न्यायालये बंद असल्याचे कारण देत, पवन खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या त्यांच्या ट्रान्झिट अटकपूर्व जामिनाला मंगळवारपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली आणि त्यांना विलंब न करता आसाममधील योग्य न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने, पवन खेरा यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “आज शुक्रवार आहे, मी सोमवारी अर्ज दाखल करणार आहे. मी काही सराईत गुन्हेगार आहे का की हा दिलासासुद्धा नाकारेन?”
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या जामीन अर्जातील विसंगतींवरही बोट ठेवले. आसामतर्फे हजर असलेले ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी यापूर्वी याला ‘फोरम शॉपिंग’ म्हटले होते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सादर केलेल्या आधार कार्डचे पहिले पान पवन खेरा यांच्या नावावर होते, तर मागील बाजूस त्यांच्या पत्नीचा पत्ता होता आणि आधार क्रमांकही वेगवेगळे होते.
यावर प्रतिक्रिया देताना पवन खेरा म्हणाले, “न्यायमूर्तींची दिशाभूल झाली. चुकीचे कागदपत्र दाखल करून माझ्याकडून एक छोटीशी चूक झाली.” या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले, “तुम्ही याला छोटीशी चूक कशी म्हणू शकता?”
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी दिलेली स्थगिती ही सादर केलेल्या कागदपत्रांसंदर्भातील गैरसमजातून आली होती. बनावट आधार दस्तऐवजाच्या आधारे जामीन मिळवण्यात आल्याच्या सॉलिसिटर जनरलच्या दाव्याचा संदर्भ देत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, अर्ज दाखल करण्याच्या घाईमुळे ही विसंगती निर्माण झाली होती आणि नंतर योग्य कागदपत्रांसह ती दुरुस्त करण्यात आली.
“तेलंगणाची याचिका घाईघाईने दाखल करण्यात आली होती. युक्तिवादादरम्यान ही गोष्ट निदर्शनास आणून देण्यात आली आणि योग्य दस्तऐवज दाखल करण्यात आला. माझी पत्नी तेलंगणामध्ये आमदारकीची उमेदवार आहे. तिचे प्रतिज्ञापत्र त्याच दिवशी दाखल करण्यात आले होते, पण ही गोष्ट निदर्शनास आणून देण्यात आली नाही. निझामुद्दीन (पवन खेरा यांचे निवासस्थान) येथे शंभर पोलीस पाठवण्यात आले होते. या देशात कलम २१ आहे. योग्य दस्तऐवज दाखल करण्यात आला आहे, हे ते तुम्हाला सांगत नाहीत. हा सगळा पूर्वग्रहदूषितपणा आहे,” असेही न्यायालयाला सांगितले.
मात्र, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने कोणतीही मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी न्यायालयासमोर चुकीची कागदपत्रे सादर करण्याच्या गंभीरतेवर जोर दिला आणि ही चूक किरकोळ असल्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, पवन खेरा यांना तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्यासह, आसाममधील सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
अशा कोणत्याही अर्जावर स्वतंत्रपणे, त्याच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेतला जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांमधील निरीक्षणांचा त्यावर प्रभाव पडणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी, रिनिकी भुयान शर्मा, यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशातील मालमत्ता असून, मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याचा खुलासा करण्यात आला नव्हता, असा आरोप पवन खेरा यांनी केला होता. या आरोपांनंतर गुवाहाटीमध्ये त्यांच्यावर बनावटगिरी, फसवणूक आणि मानहानीसह अनेक आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आसाममध्ये या दाव्यांमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला होता.
१० एप्रिल रोजी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पवन खेरा यांना एका आठवड्यासाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आणि त्यांना आसाममधील योग्य न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ दिला. कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी असे मर्यादित संरक्षण दिले जाऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याला आव्हान देत, आसाम सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, आसाममधील न्यायालयांकडे जाण्याऐवजी तेलंगणा न्यायालयाकडून दिलासा मागण्याचे खेरा यांना कोणतेही समर्थन नाही.
१५ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्र आणि ज्या पद्धतीने दिलासा देण्यात आला होता, त्याबद्दल चिंता व्यक्त करत तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. असे स्पष्ट करण्यात आले की, जर खेरा यांनी आसाममधील योग्य न्यायालयात धाव घेतली, तर त्यांच्या याचिकेवर गुणवत्तेनुसार विचार केला जाईल.
या प्रकरणी आसाम पोलिसांनी यापूर्वी हैदराबाद आणि दिल्लीतील पवन खेरा यांच्या निवासस्थानी शोधमोहीम राबवली होती.
