Marathi e-Batmya
Related Articles
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवरील आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पवन खेरा यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी विशेष सुटीकालीन याचिका (Special Leave Petition) दाखल केली. ही याचिका मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला लक्ष्य करून केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर लगेचच काँग्रेस नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा यांच्यावर पवन खेरा यांनी आरोप केल्यानंतर राजकीय वाद निर्माण झाला होता आणि त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
त्याने ५ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली आणि गुवाहाटी येथे पत्रकार परिषदेत आरोप केला होता की, तिच्याकडे यूएई, इजिप्त आणि अँटिग्वा आणि बार्बुडासह अनेक देशांचे पासपोर्ट असून, दुबईमध्ये मालमत्ता आणि शेल कंपन्यांशी संबंधित मालमत्ता आहे.
या वक्तव्यांनंतर, गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलीस ठाण्यात खेरा आणि इतरांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले, ज्यात फसवणूक, बनावटगिरी, बदनामी आणि हेतुपुरस्सर अपमानाशी संबंधित आरोपांचा समावेश होता.
आसाम पोलिसांनी ७ एप्रिल रोजी दिल्लीतील खेराच्या निवासस्थानी भेट दिली, परंतु तो तेथे उपस्थित नव्हता. त्यानंतर त्याने तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने त्याला सात दिवसांसाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
आसाम पोलिसांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १५ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर पवन खेरा यांनी आसाममधील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, तर त्याच्या अर्जावरील विचारावर आमच्या अंतरिम आदेशाचा परिणाम होणार नाही. नंतर पवन खेरा यांनी त्यांच्या ट्रान्झिट अटकपूर्व जामिनावरील स्थगिती उठवण्यासाठी अर्ज केला, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला आणि त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
त्यानंतर पवन खेरा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अर्ज केला, परंतु त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला, ज्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, गुवाहाटी येथील एका स्थानिक न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटसाठी आसाम पोलिसांची विनंती नाकारली. कामरूप मेट्रोच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्याने दिलेली कारणे “पूर्णपणे गृहितके आणि अंदाजांवर आधारित असून, त्यांना रेकॉर्डवरील कोणत्याही पुराव्याचा आधार नाही”.
विशेष सुटीकालीन याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने, खेरा अटक टाळण्यासाठी तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत. सुनावणीचा निकाल या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणाची पुढील दिशा ठरवू शकतो.
