मुंबई: प्रतिनिधी काही विघ्नसंतोषी लोक समाज माध्यमांचा दुरुपयोग करून सामाजिक व धार्मिक तेढ, दुही निर्माण करण्याचा, समाजात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्याविरूद्ध महाराष्ट्र सायबर विभाग लक्ष ठेवून आहे. जर असे काही कराल तर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी समाजकंटकांना दिला असून अशा व्यक्तींवर …
Read More »महाराष्ट्रातही बलात्कार, लैगिंक छळ आदींच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच नवा कायदा मांडणार असल्याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवीन कायदा तयार करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत हा कायदा बनविण्यासाठी विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार असून या कायद्याअंतर्गत बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितले. विधान …
Read More »महिला अत्याचाराविरोधात सरकारची परस्परविरोधी भूमिका हिंगणघाट जळीत प्रकरणी तातडीने हालचाली तर डॉ.तडवीप्रकरणी विरोधी भूमिका
मुंबईः प्रतिनिधी राज्यात महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. मात्र महिला अत्याचाराचाच भाग असलेल्या हिंगणघाट येथील महिला जळीत प्रकरण आणि मुंबईतील नायर हॉस्पीटलमधील आदिवासी एका डॉक्टर विद्यार्थींनीच्या आत्महत्या प्रकरणात राज्य सरकारने परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. हिंगणघाट येथील काँलेजमध्ये प्राध्यापिकेला एकतर्फी प्रेमातून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला. …
Read More »बार आणि पब सोडून रात्रीची मुंबई जागी राहणार नाईट लाईफचा पहिला टप्पा २७ जाने.पासून सुरू होणार असल्याची पर्यटन मंत्री ठाकरे, गृह मंत्री देशमुख यांची माहिती
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी मागील अनेक वर्षापासून रात्री झोपणाऱ्या मुंबईला जागे राहणास अर्थात नाईट लाईफ सुरू ठेवण्यासंदर्भात कायदेशीर परवानगी देण्याचा विचार अखेर सत्यात उतरणार आहे. मुंबई नाईट लाईफच्या पहिल्या टप्प्यात परमिट रूम, बिअर बार, पब वगळता चित्रपट थिएटर, खाऊ गल्ली, मिल कंपाऊंडमधील मॉल्स, दुकाने सुरु ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून …
Read More »राज्य सरकारचा डान्सबार कायदा न्यायालयाकडून मोडीत
अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नसल्याची राज्यमंत्र्यांची ग्वाही दिल्ली-मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील नवपिढीला देशोधडीला लावणाऱ्या आणि महिलांना वेश्या व्यवसायाला प्रवृत्त करणाऱ्या डान्सबारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अटींच्या बंधनातून आज गुरूवारी मुक्त केले. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेला डान्सबार कायदा जवळपास सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्याचे न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले. …
Read More »
Marathi e-Batmya