Tag Archives: inflation

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र सीतारामण यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत त्यांचे तुष्टीकरण करणारा व महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी अर्थसंकल्पावर केली. दिल्लीत संसदेत अर्थसंकल्प सादर …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया …

भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये मंदीसाठी तयार आहे, प्रामुख्याने सततच्या चलनवाढीच्या दबावामुळे आणि देशांतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे, असे मूडीजने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) एका त्रिकोणी संकटात सापडली आहे, तिला वाढ, चलनवाढ आणि चलन स्थिरता संतुलित करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च व्याजदर कायम राहिल्याने, वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक सीपीआय CPI वर आधारित भारतातील किरकोळ महागाई ५.२२ टक्के होती, जी नोव्हेंबरमधील ५.४८ टक्क्यांपेक्षा थोडी कमी होती. ऑक्टोबरमध्ये, सीपीआय CPI चलनवाढ १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचली होती आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये ती ५.६९ टक्क्यांवर होती. डिसेंबरमधील …

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक वाढीऐवजी महागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यावर सरकारच्या टीकेच्या दरम्यान, नवनियुक्त आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ३० डिसेंबर रोजी सांगितले की भारतीय अर्थव्यवस्थेत २०२५ मध्ये ग्राहक आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास सुधारणे अपेक्षित आहे. आर्थिक स्थिरता अहवालाच्या अग्रलेखात, आरबीआयचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी …

डिसेंबर महिना आर्थिक बाबींच्या बाबतीत धक्क्यांनी आणि घडामोडींनी भरलेला होता, ज्यामध्ये विकास आकडे, मंदी, चलनवाढीचा डेटा, व्याजदरातील अद्यतने आणि जीएसटी कौन्सिलच्या घोषणांचा समावेश होता. दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत नोंदवलेल्या ८.१ टक्क्यांवरून जवळजवळ दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे, तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये १४ …

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर सुमारे ६.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, जो त्याच्या ६.५-७ टक्के अंदाजाच्या खालच्या टोकाच्या जवळ आहे, कारण जागतिक अनिश्चितता देशांतर्गत विकासाला धोका निर्माण करतात, असे सरकारने म्हटले आहे. २६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक अहवालानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील विकास …

२०२५-२६ मध्येही मंद आर्थिक वाढीबद्दल सरकारची चिंता कायम राहू शकते, जरी चलनवाढ कमी होताना दिसत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ त्यानुसार, नाममात्र जीडीपी GDP वाढ १०% ते १०.५% च्या श्रेणीत ठेवू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वाढीचा अंदाज FY26 साठी पुराणमतवादी ६.५% ते ७% वर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे, जवळजवळ चालू …

नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई ५.४८% पर्यंत कमी झाल्याने आणि ऑक्टोबरमध्ये कारखाना उत्पादनात किरकोळ वाढ होऊन ३.५% पर्यंत वाढ झाल्याने, येत्या काही महिन्यांत किमती थंड राहतील आणि औद्योगिक उत्पादनात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. डेटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि त्याचे नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांना थोडा दिलासा देईल, जे मंद वाढीच्या …