Tag Archives: nagar panchayat

राज्यातील २८८ नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीत अत्यंत विपरित परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाने विचारधारेच्या ताकदीवर लढा दिला. कोणतीही आर्थिक रसद नसताना, केवळ लोकशाही मूल्यांवर ठाम विश्वास ठेवून सत्ताधा-यांच्या धनशक्तीविरोधात संघर्ष केला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीच्या बळावर या निवडणुकांत काँग्रेसचे ४१ नगराध्यक्ष आणि १,००६ नगरसेवक राज्यातील मतदारांनी निवडून दिले. या निकालावरून पैशांपेक्षा विश्वास …

नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाचा गलथान कारभार अधिरेखीत झाला आहे. मतदान प्रक्रियेचा पुरता गोंधळ घातला गेला, तारिख पे तारिख चा खेळ केला. ही निवडणूक फ्रि अँड फेअर अशी झाली नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून साम, दाम, दंड, भेद या नितीचा मुक्तपणे वापर करण्यात आला. निवडणुकीत बोगस मतदार, दडपशाही, सत्तेचा गैरवापर आणि पैशाचा …

राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत आज नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी नगर विकास विभागांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी, छापवाले, उपसचिव विद्या हंम्पय्या, अनिरुद्ध जेवळीकर, यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील २४७ नगरपरिषद पैकी …

विविध नगरपंचायती व एका नगरपरिषदेतील एकूण ११ सदस्य पदांच्या रिक्त जागांसाठी आणि हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) नगरपंचायतीच्या थेट अध्यक्षपदाच्या रिक्त जागेच्या पोटनिवडणुकीसाठी ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी मतदान होणार आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. खालापूर, पाली (जि. रायगड), निफाड, सुरगाणा (जि. नाशिक), बोदवड (जि. जळगाव), धडगाव-वडफळ्या-रोषमाळ बु. (जि. नंदुरबार), …

ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नसल्याचेही तत्कालीन महाविकास आघाडीने जाहिर केले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य …

मुंबईः प्रतिनिधी आगामी विधानसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठोपाठ महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीतील तब्बल २ लाख कर्मचाऱ्यांनाही ७ वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून लागू होणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. विशेष म्हणजे विधानसभा …