सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२३ जुलै, २०२५) मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या (SEIAA) सदस्य-सचिवांनी दिलेल्या २३७ पर्यावरणीय परवानग्या बेकायदेशीर आणि पर्यावरणीय कायद्यांचे पद्धतशीर उल्लंघन आहेत असे घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, …
Read More »
Marathi e-Batmya