राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी …
Read More »
Marathi e-Batmya