Tag Archives: rate of interest

गुंतवणूकदार त्यांच्या सुवर्ण वर्षात प्रवेश करत असताना, त्यांची गुंतवणूकीची भूक बदलते कारण ते धोकादायक साधनांपासून सुरक्षित साधनांकडे वळतात. फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) हे बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) सारख्या विविध वित्तीय संस्थांद्वारे प्रदान केलेले एक आर्थिक साधन आहे. मुदत ठेवी त्यांच्या स्पर्धात्मक व्याजदरांसाठी ओळखल्या जातात, ज्या संस्थेने निश्चित केलेल्या विशिष्ट …

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय RBI ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) ठेवी काढण्यासंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले. १ जानेवारी २०२५ पासून, एफबीएफसी NBFC ने ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीमुळे पैसे काढण्याची विनंती केल्यास त्यांना पहिल्या तीन महिन्यांत संपूर्ण ठेव रक्कम परत करणे आवश्यक असेल. तथापि, अशा मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर कोणतेही व्याज जमा …

रिटेल गुंतवणूकदारांना डेरिव्हेटिव्ह मार्केट बेट्सपासून दूर ठेवण्यासाठी नियामक प्रयत्नांमुळे बँकिंग सिस्टमच्या ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असे एसबीआय SBI चे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणतात. त्यांनी नमूद केले की अलीकडील अर्थसंकल्पात अल्प-मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा करांमध्ये बदल केल्याने ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता नाही. खारा यांनी निदर्शनास आणून दिले …

मुदत ठेवी -एफडी FD हमी परताव्यासह मूळ रकमेची सुरक्षितता देतात. एफडीचा एक महत्त्वाचा फायदा असा आहे की तुम्ही तुमच्या निधीच्या आवश्यकतांवर आधारित अटी निवडू शकता आणि तुमच्या इच्छेनुसार पैशांचा वापर करू शकता. तसेच, तुम्ही व्याजासह निधी मिळवू शकता आणि उच्च व्याजदरासाठी तुमचे पैसे लॉक-इन करण्याची संधी मिळेल तेव्हा पुन्हा गुंतवणूक …

यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) ची बैठक या दोन दिवसांत होत आहे. जागतिक गुंतवणूकदार जूनच्या FOMC बैठकीतून उद्भवणाऱ्या तीन गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पहिला म्हणजे यूएस फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवणार की कमी करणार; दुसरी गोष्ट म्हणजे फेड चेअर पॉवेल हे चकचकीत राहतील किंवा अधिक धूर्त स्वरात …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्याजदर निश्चित करण्याच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याबद्दल वित्तीय सेवा क्षेत्रातील काही नियमन केलेल्या संस्थांना रेड सिग्नलकेले आहे आणि व्याज आकारणीचे शुल्क आकारले आहे जे मुख्य तथ्य विधान (KFS) मध्ये निर्दिष्ट केलेले नाहीत आणि उघड केले नाहीत. ग्राहक संरक्षण हे आरबीआयच्या प्राधान्यक्रमात सर्वोच्च असल्याचे …

आरबीआयने आज एमपीसीच्या बैठकीत ठेवीदारांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला. मध्यवर्ती बँकेने मोठ्या प्रमाणात ठेवींवर मर्यादा वाढवली, ज्यामुळे शेड्युल्ड कमर्शियल बँक (SCBs), स्मॉल फायनान्स बँक (SFBs) आणि स्थानिक एरिया बँकांवर परिणाम झाला. पूर्वी, SCBs आणि SFBs साठी मोठ्या प्रमाणात ठेव मर्यादा २ कोटी रुपये होती. सुधारणेसह, नवीन मर्यादा ३ कोटी रुपये …

इपीएफओ EPFO ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने फेब्रुवारीमध्ये FY24 साठी ८.२५% व्याजदर मंजूर केला होता, तरीही वित्त मंत्रालयाकडून औपचारिक अधिसूचनेची प्रतीक्षा आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आदर्श आचारसंहितेमुळे हे प्रलंबित आहे आणि येत्या आठवड्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे आणि जुलैच्या सुरुवातीस ते केले जाऊ शकते. गेल्या वर्षी, वित्त मंत्रालयाने …

पुढील आठवड्यात होणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीपूर्वी अनेक बँकांनी नवीन मुदत ठेव योजना आणल्या आहेत आणि पूर्वीचे दर सुधारित केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्याच्या एका दिवसानंतर आरबीआयची एमपीसी ५ जून रोजी सुरू होईल. भारताचा रेपो दर ठरवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सहा सदस्यांची तज्ञांची समिती ५ जून रोजी …

ICICI बँकेने २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी एफडीवरील व्याजदरात बदल केला आहे. नवीन व्याजदर १६ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. याशिवाय बँकेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालवल्या जाणार्‍या गोल्डन इयर्स एफडीचा कालावधी वाढवला आहे. ICICI अर्थात आयसीआयसीआय बँक ७ ते २९ दिवसांत परिपक्व होणार्‍या एफडीवर ३.०० टक्के व्याजदर देत आहे. तर बँक पुढील ३० …