दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२५ ऑगस्ट, २०२५) केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) २०१६ च्या आदेशाला रद्दबातल ठरवले ज्यामध्ये आरटीआय RTI कार्यकर्त्याला दिल्ली विद्यापीठाच्या १९७८ बीए B.A चे निरीक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. रेकॉर्ड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या वर्षी पदवीधर झाले. “काहीतरी जे लोकांच्या हिताचे आहे” ते “सार्वजनिक हिताचे काहीतरी” पेक्षा बरेच …
Read More »इंडियन ऑईलची कबुली पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल माहिती अधिकारातून कंपनीची माहिती
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) ला दिलेल्या माहिती अधिकार अर्जात असे आढळून आले आहे की कोलकातामध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये – XP95 प्रीमियम इंधन आणि सामान्य मोटर स्पिरिट दोन्हीमध्ये – प्रमाणानुसार २०% इथेनॉल असते. ३ जुलै २०२५ रोजीचे उत्तर, ७ जून २०२५ रोजी दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात आयओसीच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी …
Read More »राज्य सरकार बदलताच सरकारच्या प्रशासनाची भावनाही बदलली का? मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकार कायद्याखालील माहिती देण्यास टाळाटाळ
राज्यात तीन पक्षांचे असलेली महाविकास आघाडी सरकार जावून पुन्हा दुसऱ्या तीन पक्षांचे महाशक्तीच्या पाठिंब्याचे अर्थात महायुतीचे सरकार राज्यात स्थानापन्न झाले. मात्र हे सरकार स्थानापन्न होऊन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात गेलास अनेक अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे देण्यात येत असून माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज देऊनही त्यास साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही त्या त्या …
Read More »मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत १७८ महाविद्यालय प्राचार्य विना माहिती अधिकारात माहिती उघडकीस
मराठी ई-बातम्या टीम एकीकडे कुलगुरु निवडीत राज्य सरकार मंत्र्यांची घुसखोरी करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत १७८ महाविद्यालय प्राचार्य विना असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या महाविद्यालयाच्या यादीत प्रभारीच्या हवाली महाविद्यालये असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या …
Read More »
Marathi e-Batmya