ज्या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात किमान १५% जागतिक कर भरावा लागतो, अशा भारतीय कंपन्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिलर टू कर व्यवस्थेबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. भारत १४० देशांपैकी एक आहे ज्यांनी पिलर टूसाठी ओईसीडीच्या ग्लोबल अँटी बेस इरोशन मॉडेल नियमांवर स्वाक्षरी …
Read More »
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची करदाते आणि व्यवसायांसह स्टेकहोल्डर्स आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या टर्मसाठी महत्त्वाच्या घोषणा आणि सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ईवाय इंडिया EY India ने एफएम (वित्तमंत्री) FM ला आपल्या विशलिस्टमध्ये शिफारस केली आहे की २०२५ च्या …
Read More »
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मांडण्यासाठी सज्ज असताना, डिलॉईट Deloitte ने असे सांगितले की सरकार पुढील काळात खाजगी वापरास चालना देणाऱ्या उपाययोजना सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. खाजगी उपभोगाची मंदी अशीच चालू राहिल्यास, खाजगी भांडवल चक्राचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणखी विलंब होईल आणि त्यामुळे खाजगी वापराला …
Read More »
Marathi e-Batmya