Marathi e-Batmya
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …
Read More »केंद्राचे न्यायालयात अजब तर्कट, “ओबीसींचा डेटा देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही” महाविकास आघाडी सरकारच्या याचिकेवर केंद्राचे प्रतिज्ञा पत्र
