Tag Archives: urban area

ग्राहकाने अर्ज केल्यानंतर महानगरांमध्ये तीन दिवसात, शहरांमध्ये सात दिवसात आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसात नवे वीज कनेक्शन देण्याच्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या कालमर्यादेची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वीज कनेक्शनसाठी वाट पहावी लागणार नाही, असा विश्वास महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. महावितरणकडून …

राज्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ नुसार ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने प्रतिबंधित होती. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भाग, गावठाण पासून २०० मीटर पर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमिन व्यवहारासाठी …

भारतीय हवामान खात्याने (IMD) २०२५ मध्ये ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ मान्सूनचा अंदाज वर्तवला असल्याने, अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की या अंदाजामुळे चांगली कापणी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे महागाईचा दबाव कमी होईल आणि ग्रामीण वापराला आवश्यक असलेली चालना मिळेल. जून-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील वार्षिक पावसाच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडत असल्याने, मजबूत मान्सूनचा …

तुम्हाला चित्रपट पाहिल्यानंतर शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजं दैदिप्यमान कामगिरी समजली होय. त्याआधी तुम्हाला ती माहित नव्हती का? चित्रपटात विकी कौशल मेल्यानंतर तुम्हाला कसे हाल हाल करून मारले हे कळले. तर अक्षय खन्ना तुमच्यासमोर औरंगजेब बनून आला त्यावेळी तुम्हाला कळले का, तो काय माणू होता म्हणून. पण इतिहासाच्या पानावर काही …

शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर (UR) मागील तिमाहीच्या तुलनेत Q3FY25 मध्ये ६.४% वर स्थिर राहिला, परंतु Q3FY24 च्या तुलनेत १०% ने कमी झाला, असे सांख्यिकी मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या ताज्या नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (PLFS) आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. शहरी भागातील महिलांचा UR Q3FY25 मध्ये दुसऱ्या तिमाहीच्या ८.४% वरून ८.१% आणि …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली एका सिंगल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून, त्यादृष्टीने मुंबईतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमामुळे प्रवाशांना केवळ ३०० ते ५०० मीटर चालून सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा लाभ घेता येईल. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जलद आणि सुलभ वाहतूक सेवा देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी …

जलद गतीने वाढणारे ग्राहकोपयोगी वस्तू (FMCG) क्षेत्रामध्ये अपेक्षित वाढीव वाढीमुळे, ग्रामीण भागातील मागणी आणि स्थिर शहरी मागणी यांच्या आधारे चालू आर्थिक वर्षात ७-९ टक्के महसूल वाढेल अशी अपेक्षा आहे. हे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये अंदाजे ५-७ टक्के वाढीचे असल्याचे आशादायक चित्र क्रिसिल रेटिंग्सच्या अहवालात देण्यात आले आहे. क्रिसिल रेटिंग्सचे संचालक …

या महिन्यात होणाऱ्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारसाठी एक वाईट बातमी आली आहे. खाजगी संशोधन संस्था सीएमआयईने दावा केला आहे की ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये भारतात बेरोजगारी २ वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. देशातील ग्रामीण भागात बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. त्याचा परिणाम एकूण बेरोजगारीच्या दरावर दिसून येत आहे. एका अहवालानुसार, …

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचा प्रमाणदर ठरविण्यात येत असतो. निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर घेण्यात येतो. मात्र, शहरी भागातील जमीनधारकांसाठी अकृषिक कर माफ करण्यासंदर्भातील मागणीचा विचार करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण …