भायखळ्यातील मिल परिसरात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईल क्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम उभारण्याला गती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप

भायखळा परिसरातील ऐतिहासिक इंडिया युनायटेड मिल जागेवर अत्याधुनिक टेक्सटाईल, क्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पना आणि पुढाकारातून विकसित होणारा हा प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येणार असून, या संदर्भातील सामंजस्य करार झाला आहे

मुंबईच्या समृद्ध वस्त्रोद्योग वारशाचे जतन, पुनरुज्जीवन आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थान साधण्याचे ध्येय या भव्य प्रकल्पामागे आहे. मुंबई महानगरपालिका, नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एनटीसी) आणि जिंदाल साऊथ वेस्ट (जेएसडब्लू) फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, सुमारे चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे हे मिल प्रांगण जागतिक दर्जाच्या सांस्कृतिक केंद्रात रूपांतरित होणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत आकर्षक गॅलरी, कला स्टुडिओ, परफॉर्मन्स स्पेसेस, खुल्या जागेतील शिल्प उद्यान, रेस्टॉरंट्स व कॅफे, कार्यशाळा व कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र सेक्शन्स अशा बहुउद्देशीय आणि आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे. संग्रहालयाला लिव्हिंग म्युझियम म्हणून विकसित करण्यात येणार असून, जुन्या गिरणीचा ऐतिहासिक औद्योगिक वारसा जतन करत आधुनिक सांस्कृतिक वातावरणाची सांगड घातली जाणार आहे.

या प्रकल्पाचे संपूर्ण काम जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन नॉट प्रॉफिट पद्धतीने करीत असून, संग्रहालयातून प्राप्त होणारे उत्पन्न देखभाल व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापरले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या ‘शहरी वारसा संवर्धन व सांस्कृतिक पुनरुत्थान’ या दृष्टीकोनाला हा प्रकल्प आधार देणारा असून मुंबईतील विस्मृतीत गेलेल्या गिरण्यांमधील वारसा नव्या पिढीसमोर आणण्यासोबतच हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण शहरी पुनरुत्थानाचे आदर्श उदाहरण ठरेल या प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी या प्रकल्पाचे कालबद्ध नियोजन करावे आणि सर्व संबधित विभागाने सहकार्य करावे असे निर्देश दिले आहेत असे जेएसडब्ल्यू फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टता आणा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *