मुडीज् रेटींग्जचा दावा, भारताचा जीडीपी ७.२ टक्के असेल २०२४ आर्थिक वर्ष संपत आल्यानंतरचा दावा

मुडीज् रेटींग्ज Moody’s Ratings ने २०२४ मध्ये भारतासाठी ७.२ टक्के जीडीपी GDP वाढीचा अंदाज वर्तवला असून, देशाची आर्थिक स्थिती फायदेशीर आहे. तथापि, महागाईच्या जोखमींमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नजीकच्या काळात तुलनेने मजबूत चलनविषयक धोरण राखण्यास प्रवृत्त करू शकते असा इशारा दिला आहे.

स्थूल आर्थिक दृष्टिकोनातून, मूडीज भारताला एक “गोड स्थान” मध्ये पाहते ज्यामध्ये ठोस वाढ आणि मध्यम चलनवाढ यांचा समावेश आहे. एजन्सीने २०२४ मध्ये ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, त्यानंतर २०२५ मध्ये ६.६ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.५ टक्के. मजबूत आर्थिक मूलभूत गोष्टी – जसे की निरोगी कॉर्पोरेट आणि बँक बॅलन्स शीट, मजबूत बाह्य स्थिती आणि भरपूर परकीय चलन साठा – देखील भारताच्या वाढीच्या दृष्टीकोनाला समर्थन देतात .

किरकोळ चलनवाढीत नुकतीच वाढ झाली असूनही, अन्नधान्याच्या किमती स्थिर झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत ते आरबीआयच्या लक्ष्याप्रती मध्यम होईल अशी मूडीजची अपेक्षा आहे, उच्च पेरणी आणि पुरेसा अन्नधान्य साठा यामुळे. किरकोळ महागाई ६.२१ टक्क्यांच्या १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली, भाजीपाल्यांच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे, आरबीआय RBI ची उच्च सहनशीलता मर्यादा ओलांडली.

मूडीजने नमूद केले आहे की अन्नाच्या किमतीतील अस्थिरता डिसफ्लेशन ट्रेंडमध्ये व्यत्यय आणू शकते. शिवाय, वाढलेला भू-राजकीय तणाव आणि अत्यंत हवामानाच्या घटनांमुळे अतिरिक्त चलनवाढीचे धोके निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे रिझव्र्ह बँकेचे धोरण सुलभ करण्याबाबत सावध राहण्याची शक्यता आहे.

मध्यवर्ती बँकेने आपली भूमिका तटस्थतेकडे वळवली आणि ऑक्टोबरमध्ये रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला, तर मूडीजने आशा व्यक्त केली आहे की २०२४ पर्यंत मजबूत वाढीची शक्यता आणि चलनवाढीच्या जोखीम लक्षात घेता आरबीआय RBI तुलनेने मजबूत आर्थिक धोरण राखेल.

पुढील महिन्यात आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक नियोजित असल्याने आणि महागाई वाढलेली राहिल्याने, दर कपातीची शक्यता दिसत नाही.

२०२५-२६ च्या ग्लोबल मॅक्रो आउटलुकमध्ये, मूडीजने असा अंदाज वर्तवला आहे की सध्याच्या सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या खर्चामुळे आणि वाढत्या ग्रामीण मागणीमुळे घरगुती वापरात वाढ होत राहील. याव्यतिरिक्त, सरकारची पायाभूत गुंतवणूक आणि वाढती व्यावसायिक भावना यामुळे खाजगी गुंतवणूक वाढली पाहिजे.

भारताचा खरा जीडीपी GDP २०२४ च्या Q2 मध्ये वार्षिक ६.७ टक्क्यांनी (YoY) वाढला, मजबूत घरगुती वापर, मजबूत गुंतवणूक आणि ठोस उत्पादन क्रियाकलाप यांनी समर्थित. ही वाढ जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अपेक्षित आहे.

जागतिक स्तरावर, मूडीजने महामारीच्या पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली ऊर्जा आणि अन्न संकट, उच्च चलनवाढ आणि परिणामी आर्थिक कडकपणा यातून सावरण्यासाठी प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या लवचिकतेवर प्रकाश टाकला. बहुतांश G-20 अर्थव्यवस्थांना धोरणात्मक सुलभता आणि अनुकूल वस्तूंच्या किमतींचा फायदा होऊन स्थिर वाढ अपेक्षित आहे.

तथापि, मूडीजच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवी बोकील यांच्या मते, यूएस देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमधील निवडणुकीनंतरचे बदल जागतिक आर्थिक विखंडन वाढवू शकतात, ज्यामुळे चालू स्थिरीकरणाचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे होऊ शकतात.

भू-राजकीय तणाव, विशेषत: अमेरिका आणि चीनमधील, जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनासाठी महत्त्वपूर्ण धोके आहेत. दीर्घकालीन भू-आर्थिक विखंडन जागतिक व्यापार आणि आर्थिक कनेक्टिव्हिटी आणखी गुंतागुंतीत करू शकते.

वाढती व्यापार संरक्षणवाद आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी देण्याच्या प्रयत्नांमुळे बाह्य मागणी कमी विश्वासार्ह होऊ शकते, मूडीजने म्हटले आहे की मजबूत देशांतर्गत वाढ चालक असलेल्या अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक असतील.

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *