Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आगामी काळातील हाऊसिंग स्टॉकचा प्रश्न भेडसावू शकतो याचे भान ठेवून गृहनिर्माण आणि पुर्नविकासाची परवानगी देताना विकासकाकडून हाऊसिंग स्टॉक मागण्यात येत असे. त्याचा फायदा राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठीच अनेकदा होत असे. मात्र राज्यातून काँग्रेस आघाडीचे सरकार गेले आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले, आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हाऊसिंग स्टॉकऐवजी प्रिमियम अर्थात विकासकांकडून राबविण्यात येणाऱ्या पुर्नविकास प्रकल्पातून हाऊसिंग स्टॉक ऐवजी त्यातून फक्त काही प्रमाणात रक्कम अर्थात प्रिमियम घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून प्रत्यक्ष सरकारला किती पैसे मिळाले आणि घरांचा स्टॉक मिळाला याचे गणित फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच माहित आहे.
या निर्णयाला अनेक वर्षे लोटली. त्यानंतर ना पुर्नविकासाचे मग ते एसआऱएचे असतील किंवा म्हाडाचे किंवा राज्य सरकारच्या भूखंडावर पुर्नविकासाचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले याची फारशी सरकार दरबारी सध्या मिळेनासी झाली आहे. त्यामुळे एसआरएकडे आणि एमएमआरडीकडे किती पीएपी अर्थात प्रकल्प बाधितांसाठीच्या सदनिका शिल्लक आहेत याची पुरेशी माहिती पुढे येत नाही. त्यामुळे अखेर प्रकल्प बाधितांसाठी का होईना किमान हाऊसिंग स्टॉकची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच पडावी यासारखे दुसरे आश्चर्य दुसरे नाही.
रखडलेल्या प्रकल्पांचा पुनर्विकासाचे भवितव्य आता एसआरए आणि म्हाडाच्या हाती
दरम्यान, मुंबई महानगर प्रदेशात विविध पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वामुळे मुंबईचे दळणवळण अधिक गतिमान होणार आहे. या विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांकरिता घरांची व्यवस्था करण्यात येते. अशा ‘हाऊसिंग स्टॉक’मधील घरांच्या प्रभावी उपयोगासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. वर्षा निवासस्थानी मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. बैठकीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विविध जागांवर विकासाची कामे सुरू आहेत. तसेच भविष्यातही विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधत अशा जागांचा संयुक्त सर्वे करण्यात यावा. विकास कामांकरिता लागणाऱ्या जमिनींबाबत केंद्र शासनाशी संबंधित बाबींकरिता संपूर्ण जागांचा एकच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या जागांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पाठपुरावा करून प्रकरणे तातडीने निकाली निघण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा.
छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील शेंद्रा- बिडकीन उद्योग क्षेत्रात नवीन उद्योग क्षेत्रासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सोबत येथील जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा करावा. दिघी औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती द्यावी. मुंबई महापालिकेने शताब्दी आणि भगवती रुग्णालयामध्ये दर्जेदार रुग्णसेवेसाठी आधुनिक यंत्र सामुग्री, स्वच्छता आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबईत सुरू असलेल्या गावठाणांचे रेखांकन गतीने पूर्ण करावे. रेखांकन पूर्ण झाल्यानंतर गावठाणामधील शेवटच्या नागरिकाला नागरी सुविधा मिळतील, याची खबरदारी घ्यावी. गोराई भागात दिल्ली येथील भारत मंडपम च्या धर्तीवर ‘ कन्व्हेंन्शन सेंटर’ निर्माण करण्याकरिता कार्यवाही करावी. यासाठी बृहत नियोजन आराखडा बनवावा. या केंद्राचा उपयोग व्यावसायिक स्तरावर होईल, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देशही दिले.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येत आहे. यामध्ये उत्तर मुंबईमधील शिंपोनी कौशल विकास केंद्र तयार असून ते कार्यान्वित करावे. कांदिवली भागामध्ये क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती पीपीपी तत्त्वावर करण्यात यावी. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वतीने निर्माण करण्यात येणाऱ्या क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये स्थानिक क्रीडा विभागाच्या प्रशासनाने सक्रिय सहभाग घ्यावा. या भागातील मैदानांवर क्रीडाविषयक स्पर्धा आयोजित करण्यावर भर देण्यात यावा. केंद्र शासनाने देशाला ३१ मार्च २०२९ पर्यंत ‘ ड्रग फ्री इंडिया’ करण्याचा संकल्प केला आहे. या मोहिमेत पोलीस प्रशासनाने आपले योगदान द्यावे.
मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये किनारी गावांचा विकास करण्यात यावा. मासेमारीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सध्या राहत असलेल्या नागरिकांकरिता मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करावी. या सुविधेचा पर्यटकांसाठीसुद्धा लाभ होऊ शकतो, असेही केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यावेळी म्हणाले.
बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्य सचिव (गृह) मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, पोलिस आयुक्त देवेन भारती, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, एमआयडीसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू, एमएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते. तसेच बैठकीत मुंबई महानगर पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.
