Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की जर न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत असेल, तर ते पोलिसांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, पुरेसे कारण असल्यास, आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसले तरीही न्यायालय प्रस्तावित आरोपींना समन्स बजावू शकते.
न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार पोलिसांच्या आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्यात आले होते, ज्याला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाने आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे नाव समाविष्ट करण्याच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाला मान्यता देण्यात चूक केली कारण फौजदारी दंडाधिकाऱ्यामध्ये आरोपपत्रात आरोपी म्हणून व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याशी सहमती दर्शवली की न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना त्याचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ नयेत. त्याऐवजी, दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याची दखल घेऊन थेट समन्स बजावायला हवे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने “याचिकाकर्त्याच्या विद्वान वकिलांच्या युक्तिवादात आम्हाला काही तांत्रिक तथ्य आढळले आहे. न्यायालयाला पोलिसांनी सादर केलेल्या अंतिम अर्जापेक्षा वेगळे करण्याचा आणि गुन्ह्याची आणि तपासानंतर पोलिसांनी खटल्यासाठी पाठवलेल्या व्यक्तींविरुद्धही दखल घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाला आरोपपत्रात व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी समन्स जारी करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, शेवटी, निकाल सारखाच असतो, म्हणजेच न्यायालयाने मनाचा वापर केल्यानंतर दखल घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आरोपी म्हणून उभे केले जाते आणि त्यानुसार, समन्स जारी केले जातात. अशा प्रकारे, आरोपी म्हणून समन्सचा आदेश, दोषी ठरवता येत नाही.”, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
तथापि, निकाल (समन्स जारी करणे) कायदेशीररित्या वैध असल्याने, न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही.
त्यानुसार, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
