Marathi e-Batmya
Related Articles
मंगळवारच्या एका अहवालात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांमुळे विविध अनपेक्षित बाजारपेठांमध्ये बारकाईने देखरेख आणि विविधीकरण आवश्यक आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे माल निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो, परंतु सेवा निर्यात लवचिकता राखण्याची शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
“तथापि, व्यापार तणाव आणि भू-राजकीय जोखीम यासारख्या जागतिक अनिश्चितता पुरवठ्यात व्यत्यय आणू शकतात किंवा किंमती वाढवू शकतात किंवा दोन्हीही होऊ शकतात,” असे अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थतज्ज्ञांनी अहवालात म्हटले आहे.
तरीही, भू-राजकीय अनिश्चितता भारतासाठी आव्हाने देखील निर्माण करत असताना, निवडक वस्तू आणि सेवांमध्ये तुलनात्मक फायद्यांचा फायदा घेऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उत्पादन क्षेत्रात त्याचे स्थान मजबूत करण्याची संधी देखील देतात, असे अहवालात म्हटले आहे.
“भू-राजकीय विकासावर नूतनीकरण आणि सतत लक्ष केंद्रित करून, भारत हे धोके कमी करू शकतो आणि धोरणात्मक व्यापार वाटाघाटी, देशांतर्गत सुधारणा आणि उत्पादन गुंतवणुकीद्वारे उदयोन्मुख संधींचा फायदा घेऊ शकतो,” असे त्यात म्हटले आहे.
अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने म्हटले आहे की, “जवळपास सार्वत्रिक” अमेरिकेचे शुल्क, ज्यापैकी बहुतेक ९० दिवसांसाठी थांबवण्यात आले आहेत, त्यांनी प्रभावी शुल्क दर गेल्या शतकात कधीही न पाहिलेल्या पातळीपर्यंत वाढवले आहेत, हे जागतिक विकासासाठी एक मोठा नकारात्मक धक्का आहे. IMF ने उच्च व्यापार तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेचा हवाला देत आर्थिक वर्ष २६ साठी भारताचा विकास अंदाज ३० बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६.२% केला आहे. या वर्षी जागतिक उत्पादन वाढीचा अंदाजही २.८% पर्यंत कमी केला आहे, जो जानेवारीच्या ३.३% च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, खाजगी क्षेत्राने उत्पादन भिन्नता आणि गुणवत्तेत गुंतवणूक करण्याची ही वेळ आहे कारण सोपी निवड इतिहासात कमी होत आहे.
“अनुपालन, तपासणी आणि लॉजिस्टिक्स अडथळे दूर करणे पूर्वीपेक्षा खूप जास्त निकडीचे झाले आहे. अनुभवजन्य संशोधनातून असे दिसून आले आहे की ज्या क्षेत्रांमध्ये इनपुटवरील आयात शुल्क सर्वात कमी झाले आहे तेथे चीनची निर्यात वेगाने वाढली,” असे मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.
सरकारच्या राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या दृढ वचनबद्धतेमुळे, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी देशांतर्गत बचतीची उपलब्धता सुधारली आहे.
“पुढे जाऊन, सार्वजनिक कर्जाचे जीडीपीमध्ये नियोजित कपात खाजगी गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त देशांतर्गत संसाधने निर्माण करेल, विशेषतः राज्ये देखील त्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी काम करत असताना. परिणामी, राजकोषीय शिस्तीमुळे आर्थिक वाढीचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
योग्य धोरणे, सतत देशांतर्गत सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकास आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिल्याने, जागतिक अनिश्चिततेला न जुमानता अर्थव्यवस्था लवचिक वाढ दाखवू शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
