Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत-पाकिस्तान तणावावर वादग्रस्त इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केल्याच्या आरोपाखाली या महिन्याच्या सुरुवातीला अटक करण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर तिला काढून टाकण्यात आलेल्या १९ वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
पुण्यातील सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये चौथ्या सत्राची विद्यार्थिनी असलेल्या या विद्यार्थिनीने तिच्या अटकेला आणि कॉलेजमधून काढून टाकण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिला ९ मे रोजी अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होती.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश गौरी गोडसे आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने तिला अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि ९ मे रोजी कॉलेजमधून काढून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाने तिला मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत सोडण्याचे आणि २९ मे, ३१ मे आणि ३ जून रोजी होणाऱ्या तिच्या उर्वरित विद्यापीठ परीक्षांना उपस्थित राहण्यास मंजूरी दिल्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाने असेही यावेळी सांगितले की, हे धक्कादायक आहे की तिने पोस्ट हटवल्यानंतर, ९ मे रोजी तिच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला, तिने पोस्ट हटवल्याचा आणि माफी मागितल्याचा विचार न करता… तिला ताब्यात घेण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत या पोस्टचे वर्णन शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुण विद्यार्थ्याने केलेले अविवेकी कृत्य असे केले आहे.
प्रथम माहिती अहवालात अर्थात एफआयआरमध्ये विद्यार्थिनीवर ७ मे रोजी एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केल्याचा आरोप आहे. ज्यामुळे धार्मिक समुदायांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता आणि सार्वजनिक शांतता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता होती. दोन तासांतच ही पोस्ट हटवण्यात आली, त्यानंतर विद्यार्थिनीने सार्वजनिक माफी मागितली.
विद्यार्थिनीला सुनावणीशिवाय रस्टिकेट करण्याच्या कॉलेजच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गोडसे यांनी सवाल करत म्हणाल्या की, तुम्ही असे कसे रस्टिकेट करू शकता? तुम्ही काही स्पष्टीकरण मागितले का? लगेच रस्टिकेट केले? अशी प्रश्नांची सरबतीही केली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना ती म्हणाली, तुम्ही एका शैक्षणिक संस्थेची बाजू मांडत आहात. तुमच्या शैक्षणिक संस्थेचा उद्देश काय आहे – फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या शिक्षण देणे? कोणीतरी अशी टिप्पणी करते जी संस्थेला योग्य वाटत नाही – तुम्हाला विद्यार्थिनीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे किंवा तुम्हाला हे पहायचे आहे की विद्यार्थिनी गुन्हेगार बनते. ती गुन्हेगार नाही. तिने चूक केली आहे आणि माफी मागितली आहे. आपल्याला तिला सुधारण्याची आवश्यकता आहे, बरोबर? तिने चूक केली आहे हे तिने मान्य केले आहे… तुम्ही कारवाई करू इच्छिता हे आम्ही समजू शकतो – ती पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. तुम्ही विद्यार्थिनीला परीक्षेला बसण्यापासून रोखू शकत नाही असेही यावेळी सांगितले.
न्यायाधीश सुंदरेसन यांनी पोस्टमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे या युक्तिवादाला विरोध करत म्हटले, कोणते राष्ट्रीय हित? आम्ही फाइल पाहिली आहे. चुका करण्याचे आणि त्या सुधारण्याचे आणि हाताळण्याचे हे वय आहे. शैक्षणिक संस्था म्हणून तुमची ती भूमिका आहे… विद्यार्थिनीच्या टिप्पणीचा राष्ट्रीय हितावर काय परिणाम होतो?
त्यांनी अशा राज्य कारवाईच्या थंड परिणामाविरुद्ध इशारा देत म्हटले, ही वृत्ती लोकांना कट्टरपंथी बनवेल. राज्याकडून येणारी कट्टरपंथी प्रतिक्रिया लोकांना कट्टरपंथी बनवेल.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, विद्यार्थिनी २४ आणि २७ मे रोजी कोठडीत असताना झालेल्या परीक्षांना अनुपस्थित राहिली होती आणि तिला उर्वरित पेपर्ससाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. तिने ज्या परीक्षांना अनुपस्थित राहिल्या त्याबाबत, तिला अधिकाऱ्यांसमोर योग्य ती बाजू मांडण्याची मुभा आहे, असे यावेळी स्पष्ट केले.
पोलिसांना परीक्षेच्या काळात तिला बोलावू नये असे निर्देश दिले आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तिने महाराष्ट्र सोडू नये असे निर्देशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सुरक्षेच्या बाबी लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलिसांना परीक्षेला बसताना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आणि आवश्यक असल्यास महाविद्यालयाला स्वतंत्र वर्ग सुरू करण्याची मुभा दिली. वेळेवर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आदेशाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रतीवर कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, हा आदेश, याचिकाकर्त्याला प्रतिसाद देण्याची संधी न देता घाईघाईने जारी करण्यात आला आणि तिने पोस्ट हटवल्याबद्दल आणि पश्चात्ताप व्यक्त केल्याबद्दल “पूर्णपणे दुर्लक्ष” केले आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत विद्यार्थ्यींनीवरील निलंबनाची कारवाई स्थगित करण्यात येत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
