Marathi e-Batmya
Related Articles
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, भारताने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये १०-२०% कर श्रेणीचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, परंतु जपान आणि इतरांनी मान्य केलेल्या “कठीण” वचनबद्धतेविरुद्ध इशारा दिला आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांनी कमी कर पातळी मिळवली असली तरी, पूर्व आणि दक्षिण आशियातील त्याच्या समकक्षांच्या तुलनेत भारताची प्राथमिकता स्पर्धात्मक राहणे ही असली पाहिजे.
“शून्य उत्तम राहील,” असे रघुराम राजन यांनी डीकोडरला दिलेल्या मुलाखतीत विचारले असता वॉशिंग्टनसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये भारतासाठी स्वीकार्य कर पातळी कोणती असेल असे विचारले. “पण आपल्या स्पर्धकांच्या तुलनेत आपल्याला अडचणी येऊ नयेत. आणि जर तुम्ही पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांकडे पाहिले तर, जो करार उदयास येत आहे तो १९% आहे. त्यापैकी अनेकांनी तो पूर्ण केला आहे. आता विकसित देश – युरोप, जपान – १५% ने परत आले आहेत आणि सिंगापूरने १०% ने परत केले आहे.”
रघुराम राजन म्हणाले की, भारताने त्या मर्यादेत राहण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ शकेल अशी आश्वासने टाळली पाहिजेत. “त्या मर्यादेतील काहीही, १० ते २०, उत्तम असेल. महत्त्वाचे म्हणजे आपण अशा वचनबद्धता करू नये ज्या आपल्यासाठी कठीण आणि पूर्ण करणे कठीण आहे,” असेही यावेळी सांगितले.
रघुराम राजन पुढे बोलताना म्हणाले की, जपान आणि युरो क्षेत्राने मोठ्या गुंतवणुकीवर वचनबद्धता केल्या आहेत ज्यामध्ये आश्वासन असे आहे की त्या गुंतवणुकीतून मिळणारा बराच परतावा अमेरिकेत जाईल. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी तडजोड न करता ते कसे पूर्ण करतील हे मला दिसत नाही असेही यावेळी सांगितले.
प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ रघुराम राजन पुढे म्हणाले की त्यापैकी काही देश नंतर पुन्हा वाटाघाटी करण्याची अपेक्षा करू शकतात, परंतु अशा अल्पकालीन युक्त्या धोकादायक होत्या असा इशारा दिला. कदाचित त्यांना वाटत असेल की हे फक्त बोलणे आहे किंवा सध्याचे प्रशासन अस्तित्वात असताना ते टिकू शकतील आणि नंतर पुन्हा वाटाघाटी करतील. पण मला वाटत नाही की चांगले करार मिळविण्यासाठी अशा प्रकारच्या वचनबद्धता करणे शहाणपणाचे असेही यावेळी सांगितले.
माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले की, वाढत्या शुल्क उपाययोजनांना भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः कापडासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी, “खूप मोठी समस्या” म्हणून वर्णन केले, जे आयात व्यत्ययांमुळे अमेरिकेत हंगामी व्यवसाय आधीच गमावत आहेत. “आमचे काही कापड उत्पादक मोठ्या अमेरिकन स्टोअर्स आणि साखळ्यांना विक्री करत आहेत. जर त्यात व्यत्यय आला आणि त्यांना पुरवठ्याचे नवीन स्रोत सापडले, तर ते परत मिळवणे कठीण होऊ शकते, असा इशाराही यावेळी दिला.
जागतिक पुरवठा साखळीत भारताने आपले स्थान जपण्यासाठी जलदगतीने कारवाई करावी यावर रघुराम राजन यांनी भर दिला. भारतासाठी हे अत्यंत महत्वाचे आहे की आमचे शुल्क लवकर कमी केले जावे, विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे आपल्याकडे कामगार-केंद्रित उद्योग आहे ज्याने अमेरिकेत काही प्रमाणात प्रगती केली असल्याचेही सांगितले.
