Marathi e-Batmya
Related Articles
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रो स्थानके बंद ठेवल्याबद्दल आपल्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेविरोधात जंतर-मंतर येथे झालेल्या निदर्शनांमुळे १० ऑक्टोबर रोजी एकूण ४५ मेट्रो स्थानके (प्रामुख्याने मध्य दिल्ली आणि परिसरातील) बंद ठेवण्यात आली होती.
मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि त्यासोबतच CJP चे प्रमुख नेते व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना ताब्यात घेणे, या घटनांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या.
न्यायालयासमोर मुख्य बाब म्हणजे वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षा डी. थारा यांच्या विरोधात दाखल केलेली अवमान याचिका. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद केली जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी देऊनही रविवारी दिल्ली मेट्रोची स्थानके बंद ठेवण्यात आली.
रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
“…आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देतो की, त्यांनी अवमानाची कारवाई का सुरू केली जाऊ नये, याचे कारण दर्शविणारे संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, ज्यांच्यावर अवमानाचा आरोप आहे त्यांना नोटीस बजावून अवमान याचिकेला उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आणि वर नमूद केलेल्या आदेशाच्या अटींचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले जावे,” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
विविध व्यक्ती आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्देश दिले:
– एक, संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही नियम लागू करणे आवश्यक असल्याशिवाय, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील.
– दोन, वाहतूक नियमांच्या अधीन राहून शहरात लोकांच्या मुक्त हालचालीस परवानगी असेल. शहरात लोकांच्या सुरळीत हालचालीत कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही आणि कायद्यानुसार त्यांना हालचाल करण्याची मुभा असेल. – लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सचा (अडथळ्यांचा) आढावा घेतला जाईल. कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीची इतर परिस्थिती लक्षात घेऊन, बॅरिकेड्स लावण्याची आवश्यकता आहे की नाही, याचा तातडीने आढावा घेतला जाईल.
– कायद्यानुसार इंटरनेट सुविधा अबाधित राहतील… जेव्हा आम्ही म्हणतो की इंटरनेट सुविधा अबाधित राहतील, तेव्हा आम्ही ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’ंतर्गत (Information Technology Act) असलेले अधिकार काढून घेत नाही आहोत.
– कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाणार नाही; विशेषतः ज्या भागात निर्बंध लागू आहेत, त्या क्षेत्राबाहेर जमा होणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत हे लागू असेल.
– कायद्यानुसार लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी असेल; विशेषतः जिथे ‘बीएनएसएस’ (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू नाहीत, अशा भागात शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्यास कायद्यानुसार मुभा असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर लावण्यात आलेला तो फलक काढून टाकण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले; ज्यावर ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १६३ (जे पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करते) ची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे नमूद केले होते.
“आम्हाला माहिती मिळाली आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात ‘बीएनएसएस’चे कलम १६३ लागू केल्याबाबतचा फलक लावण्यात आला आहे. आम्ही संबंधित प्राधिकरणाला आदेश देतो की त्यांनी हा फलक काढून टाकावा (जर तो आधीच काढला नसेल तर), जेणेकरून नागरिक आणि वकील यांना न्यायापर्यंत पोहोचता येईल,” असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले.
तसेच, आंदोलकांनी आपली निदर्शने शांततापूर्ण मार्गाने करावीत आणि इतरांना भडकवू नये, याची आठवणही न्यायालयाने त्यांना करून दिली.
“येथे उपस्थित असलेल्या तुम्हा सर्वांना जर खरोखरच जनहिताची काळजी असेल, तर कृपया अशी हमी द्या की तुम्ही सर्वजण शांततापूर्णरीत्या आंदोलन कराल आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीला भडकवणार नाही,” असे न्यायमूर्ती मोहना म्हणाल्या.
“नक्कीच. आणि शांततापूर्ण आंदोलकांशी कसे वागावे, याबद्दलची हमी त्यांच्या बाजूनेही आली पाहिजे,” असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले.
“मूलभूत अधिकारांचे रक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यास आम्ही कलम ३२ अन्वये बांधील आहोत,” असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
त्रिपाठी यांच्या अवमान याचिकेव्यतिरिक्त, न्यायालयासमोर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांचीही एक याचिका होती. या याचिकेत आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना (ज्यात चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता) आणि इतर व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक अटकेत ठेवण्याच्या कारवाईला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या विरोधात अमन प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या आणखी एका अवमान याचिकेत, आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या अतिरेकी कारवाईचा आरोप करण्यात आला आहे. निशस्त्र व्यक्तींना मारहाण व ताब्यात घेण्यात आले, पोलीस कर्मचारी ओळख-बिल्ल्यांशिवाय कार्यरत होते आणि महिला आंदोलकांशी पुरुष अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केले, असे आरोप या याचिकेत करण्यात आले आहेत.
ही कार्यवाही ‘सीजेपी’ने (CJP) जंतरमंतरवर आयोजित केलेल्या शनिवारी झालेल्या निदर्शनांनंतर झाली. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी या निदर्शनांना परवानगी नाकारली होती, तसेच राजधानीच्या काही भागांत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते.
निदर्शनांपूर्वीच ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि इतर आयोजकांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
पोलिसांच्या या कारवाईमुळे — ज्यामध्ये वकील आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनांचाही समावेश होता — त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या.
त्यानंतर या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालय रविवारी भरले.
आज जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा ज्येष्ठ वकील शादान फरासत — ज्यांना काल पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते — यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रशासनाची ही कृती ‘पोलिस राज’ (police state) सदृश होती.
“काल अनेक वकिलांसोबत माझ्यावरही क्रूरपणे वागणूक देण्यात आली. पण आमचा प्रश्न केवळ वकिलांपुरता मर्यादित नव्हता. आम्ही उपस्थित करत असलेला मुद्दा हा आहे की, आम्ही या देशातील नागरिकांच्या एका मोठ्या गटाचा भाग आहोत. वकील म्हणून आम्हाला कोणतेही वेगळे किंवा विशेष अधिकार नाहीत. त्यामुळे आमचे म्हणणे इतकेच आहे की, काल शहरातील परिस्थिती अत्यंत दडपशाहीची होती. एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावर उभे राहण्याचीही परवानगी नव्हती. लोकांना केवळ उचलले जात होते आणि फेकून दिले जात होते.
माझ्या बाबतीत सांगायचे तर, मला उचलल्यानंतर एका चालत्या बसमध्ये फेकून देण्यात आले. माझ्यासोबत हे घडले. पण हा मुद्दा केवळ व्यक्ती किंवा वकिलांचा नाही, तर नागरिकांच्या निदर्शनाच्या अधिकाराचा आहे. मी पूर्ण जबाबदारीने सांगतो की, मला जी जाणीव झाली ती अशी की, काल आपण ‘पोलिस राज’च्या अगदी एका पाऊल जवळ होतो,” असे फरासत यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
नागरिकांचा निदर्शनाचा अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत, असे ते म्हणाले.
“आणि आम्ही न्यायालयाला हीच विनंती करत आहोत की, कृपया या देशातील नागरिकांचा देशाच्या राजधानीत शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार पूर्ववत करावा. काल तो अधिकार हिरावून घेण्यात आला होता,” असे ते म्हणाले.
काल अनेक वकिलांना ताब्यात घेण्यात आले होते, याकडे शंकरनारायणन यांनी लक्ष वेधले. “हे वकील आहेत, प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत, ज्यांचा शहरात फिरण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला गेला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे. त्या छायाचित्रांवरूनच सर्व काही स्पष्ट होते,” असे ते म्हणाले.
“काल जे घडले त्यामुळे तुम्ही सर्वजण व्यथित आहात, याची आम्हाला जाणीव आहे. जे घडले त्याचे महत्त्व कमी करण्यासाठी आम्ही येथे आलेलो नाही,” असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
संकरनारायणन यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दिनेश द्विवेदी, उत्तरा बब्बर आणि शदान फरासत यांसारख्या वरिष्ठ वकिलांना ताब्यात घेण्यात आले आणि शांततापूर्ण मोर्चा काढणाऱ्या व्यक्तींवर हिंसाचार करण्यात आला.
“म्हणजेच वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. श्री. दिनेश द्विवेदी, सुश्री उत्तरा बब्बर आणि शदान फरासत – या तिघांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि जंतर-मंतरच्या परिसरापासून खूप दूर ताब्यात घेण्यात आले. अगदी दूर. एक जण सफदरजंग भागात होते.
दुसरे वकील सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर काही वकिलांसोबत शांततापूर्ण मोर्चा काढत होते. माझ्या माहितीनुसार, सध्याही सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर कलम १४४ लागू आहे. माननीय न्यायाधीशांनी त्या हिंसाचाराचे स्वरूप पाहावे. आम्ही सादर केलेले व्हिडिओ जर आपण एक-एक करून पाहिले, तर आपल्या लक्षात येईल की हा केवळ प्रमाणाचा (proportionality) प्रश्न नाही… पहिला प्रश्न ‘गरजेचा’ (necessity) आहे आणि त्यानंतर ‘प्रमाणाचा’ प्रश्न येतो. शांतपणे आणि निःशस्त्रपणे चालणाऱ्या व्यक्तींना – ज्यात मुले आणि विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता – ताब्यात घेणे, त्यांना मारहाण करणे, लाथा मारणे आणि त्यांच्याशी झटापट करणे, हे पूर्णपणे अनावश्यक आणि अयोग्य होते,” असे त्यांनी नमूद केले.
एका महिला वकिलाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर शांततापूर्ण मोर्चा काढत असताना पोलीस त्यांना आणि त्यांच्यासोबतच्या इतर तिघांना घेऊन गेले होते. “काल आम्ही सुमारे १५० वकील ‘एमसी सेटलवाड चेंबर’समोर जमलो होतो आणि आम्ही आमची पदयात्रा (मार्च) नुकतीच सुरू केली होती. आम्ही शांततेने चालत होतो आणि वाटेत सिग्नलवर (रेड लाइटवर) असतानाच आमच्यापैकी चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. आमच्यात तीन वकील आणि एक अन्य गृहस्थ होते. आम्हाला पोलीस व्हॅनमध्ये, म्हणजेच कैद्यांच्या गाडीत बसवून नेण्यात आले. आम्ही त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला की आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चा काढत आहोत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला याची परवानगी दिली आहे. जर काही हिंसाचार झाला असता, तर तुम्ही कारवाई करू शकला असता. आम्ही नुकतीच पदयात्रा सुरू केली होती आणि हे सर्व घडले,” असे त्या म्हणाल्या.
वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांनी निदर्शकांना आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या उपाययोजनांकडे लक्ष वेधले.
“रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेतले जात आहे; हे सर्व ‘मायक्रो-जर्नलिझम’मुळे (सोशल मीडियावरील तत्काळ माहितीच्या प्रसारामुळे) घडत आहे, जो आजचा एक प्रवाह बनला आहे. आजच्या पिढीचा कल आणि प्रभाव यात तरुणांचाही मोठा वाटा आहे; त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची बातमी लगेच बाहेर येते. दिल्लीला येणाऱ्या प्रवाशांना गाडीतून खाली उतरवून ताब्यात घेतले जात आहे.
दिल्लीबाहेरील भागांतून, जसे की एनसीआर (NCR) क्षेत्र, गुडगाव, नोएडा इत्यादी ठिकाणांहूनही लोकांना ताब्यात घेतले जात आहे. आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी लोकांच्या घरांवरही छापे टाकले जात आहेत,” असे आलम म्हणाले.
आलम यांनी पुढे सांगितले की, शांततापूर्ण निदर्शने रोखण्यासाठी निदर्शकांना ताब्यात घेणे ही पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर (colourable exercise of power) करण्याची कृती आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पोलीस निदर्शकांना ताब्यात घेतात आणि २४ तास पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची सुटका करतात, ज्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही.
वरिष्ठ वकील अरुंधती काटजू यांनी युक्तिवाद केला की, हे अधिकार सुरक्षित आहेत, ते स्थगित केलेले नाहीत आणि नागरिकांना त्यांचा वापर करता येईल, याची खात्री देण्याची जबाबदारी राज्याची आहे.
“कारण ही केवळ माननीय न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा नाही, तर ती संविधानाच्या मूळ भावनेची आणि मजकुराचीही अवज्ञा आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले की, निषेध करण्याचा अधिकार कोणत्याही कायद्याद्वारे हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही आणि संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत केवळ ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ (public order) हेच त्यावरचे एकमेव निर्बंध आहे.
“सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाव्यतिरिक्त, या देशातील कोणताही पोलीस कायदा किंवा वैधानिक कायदा कलम १९(२) चे उल्लंघन करू शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निषेध करण्यासाठी नागरिकाला कोणताही अर्ज करण्याची गरज नसते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
“निषेध करण्याची प्रक्रिया ही विहित कार्यपद्धतीनुसारच असायला हवी,” अशी आठवण खंडपीठाने करून दिली.
विशेष म्हणजे, माजी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही त्यांच्या एका माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला (ज्युनिअरला) ताब्यात घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
“माझ्या एका माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला पोलीस व्हॅनमध्ये उचलून नेण्यात आले; तिला नऊ किलोमीटर दूर नेऊन ११ किलोमीटर अंतरावर सोडण्यात आले. तिला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्या व्यक्तीकडे कोणताही बॅज नव्हता. अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले. तिला कशाचीही माहिती देण्यात आली नाही,” असे वेणुगोपाल म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याबाबतच्या मागण्या आता निरर्थक ठरतात, कारण त्यातील बहुतांश लोकांना मुक्त करण्यात आले आहे.
“येथे उल्लेख केलेल्या बहुतांश लोकांना दुपारी २ वाजता ताब्यात घेण्यात आले होते आणि संध्याकाळी ६ वाजताच्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यामुळे, ‘हेबिअस कॉर्पस’ (व्यक्तीला न्यायालयात हजर करण्याबाबतची) याचिका आता कदाचित टिकणार नाही,” असे ते म्हणाले.
मेट्रो स्थानके बंद करण्याबाबत त्यांनी सांगितले की, मेट्रोच्या कामकाजात किंवा फेऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही कपात करण्यात आली नाही.
“१० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण नेटवर्कवर वेळापत्रकानुसार ४,१५७ मेट्रो फेऱ्या चालवण्यात आल्या,” असे त्यांनी सांगितले. मात्र, दिल्ली मेट्रोने संपूर्ण नेटवर्कमधील ३०३ पैकी केवळ ४५ स्थानके बंद केली होती, जी एकूण नेटवर्कच्या केवळ १५ टक्के आहेत, असे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले की, या युक्तिवादाबाबत अधिक स्पष्टतेची आवश्यकता आहे; कारण एखाद्या विशिष्ट नेटवर्क किंवा मार्गाच्या मधल्या भागातील मेट्रो स्थानके बंद करणे ही एक समस्या ठरू शकते.
“मुद्दा असा आहे की, सुरुवातीला तुम्ही ५७ स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर आमच्या आदेशानुसार ४५ स्थानके बंद करण्यात आली. या ४५ स्थानकांची नेमकी स्थिती काय होती, हे तुम्ही स्पष्ट करावे अशी आमची इच्छा आहे. उदाहरणार्थ, समजा तुमची ११३ स्थानके एका सरळ रेषेत आहेत; त्यातील एका टोकाकडील २० आणि दुसऱ्या टोकाकडील २० स्थानके खुली आहेत, पण मधल्या भागातील प्रवेश पूर्णपणे बंद आहे, अशी स्थिती असू शकते. आम्हाला या मुद्द्याची तपासणी करायची आहे. त्यामुळे, जेव्हा तुम्ही तुमचे प्रतिज्ञापत्र किंवा अनुपालन अहवाल सादर कराल, तेव्हा नकाशावर दाखवा की कोणती स्थानके खुली होती आणि कोणती बंद होती. प्रवेशक्षमता आणि निर्बंधांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरेल,” असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
“आज सर्व मेट्रो स्थानके खुली आहेत का?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
“सर्व स्थानके खुली आहेत,” असे सॉलिसिटर जनरल (SG) मेहता यांनी सांगितले.
इंटरनेट सेवाही पूर्ववत करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वकील, पत्रकार आणि इतरांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडताना कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
तसेच, ‘बार’च्या (वकिलांच्या संघटनेच्या) सदस्यांनी व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे, असे म्हणू नये, असेही ते म्हणाले.
“आता यापुढे, ‘बार’चा कोणताही जबाबदार सदस्य जाहीरपणे असे म्हणणार नाही की माझा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे,” असे सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले.
