Marathi e-Batmya
Related Articles
नाशिकमध्ये होत असलेल्या कुंभमेळ्यासाठी महायुती सरकारने ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नाशिकमध्ये विकासकामे केली जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे पण प्रत्यक्षात या निधीतून जास्तीत जास्ती मलई खाण्याचे काम होत आहे. २२ कोटी रुपये मंडपावर खर्च केले जात आहेत, ३ कोटी रुपये हेलिपॅडवर खर्च केला जात आहे. ३५० कोटी रुपये सीसीटीव्हीवर खर्च करण्यात येत आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली पद्धतशिरपणे भ्रष्टाचार केला जात असून तब्बल ५० टक्के मलई खाल्ली जात आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
उत्तर महाराष्ट्र विभागातील लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिल्हा प्रभारी व जिल्हाध्यक्षांची आढावा बैठक प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितित पार पडली. यावेळी CWC सदस्य बाळासाहेब थोरात, खासदार शोभा बच्छाव, AICC चे सचिव व सहप्रभारी बी. एम. संदीप, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ऍड. गणेश पाटील, शरद आहेर, अभिजित सपकाळ आदी उपस्थित होते. नाशिकमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्षांचे एक शिबिर संपन्न झाले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले होते, त्याच अजेंड्याचे पुनरावलोकन या बैठकीत करण्यात आले.
यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, समुद्रमंथनानंतर जेव्हा अमृताचा कुंभ निघाला, तेव्हा या कुंभातून अमृताचे थेंब पृथ्वीवरील ज्या चार ठिकाणी सांडले, त्यातील नाशिक हे एक ठिकाण आहे, या ठिकाणी दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा होत असतो. पण देवेंद्र फडणवीस सरकार या कुंभमेळ्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे विष पेरत आहेत, या विषाची फळे त्यांना चाखावी लागतील. नाशिकमध्ये कोणतेही काम अद्याप पर्ण झालेली नाही, नाशिककर त्रस्त झाला आहे, बोगास वर्क ऑर्डर काढल्या जात आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारासाठी एका मंत्र्याला नियुक्त केले आहे. भाजपा-महायुती सरकारने भ्रष्टाचारासाठी पवित्र असा कुंभमेळाही सोडला नाही, अशी टीकाही केली.
ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जात आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत सत्तेसाठी जे केले तेच आता सहकार क्षेत्रातही करत आहेत. गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या पॅनलला स्पष्ट बहुमत असतानाही कोरमचा मुद्दा पुढे करत अध्यक्षाची निवड होऊ दिली नाही. ज्याचे बहुमत त्याचा अध्यक्ष निवडीचा अधिकार असतो. सरकारने कोरमचा नियम बदलला पाहिजे पण नवा कायदा करून ते आडमार्गाने गोकुळची सत्ता हस्तगत करत आहेत. सरकार नियुक्त ४ सदस्य नियुक्त करण्याचा अत्यंत चुकीचा प्रकार सरकारने सुरु केला आहे. हा कायदा संपूर्ण सहकार क्षेत्रातील संस्थांसाठी लागू होईल. भाजपा महायुती सरकार सहकार क्षेत्रच मोडीत काढण्यास निघाले आहे, या पापाचे धनी मुख्यमंत्र्यांनी होऊ नये असे म्हणाले.
