महाराष्ट्रातही दुधाच्या भुकटीला ५० रुपये अनुदान द्या कृषी राज्यमंत्र्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात मान्सूनच्या अनुकूलतेमुळे आगामी काळात दुधाचे उत्पन्न वाढणार असून त्याचा परिणाम दुधाचे आणखी दर घसरण्यावर होणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनेही  गुजरात राज्याप्रमाणे दुधाच्या भुकटीवर ५० रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी राज्याचे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी  मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

गुजरात राज्यामद्ये दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्या तुलनेत आपल्या राज्यात उत्पादन कमी असले तरी उत्पादकांना दिलासा देणे महत्वाचे आहे. यासंदर्भात खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सद्यस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेसमोर आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात दुधाचे  वार्षिक उत्पन्न १०.५  दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. त्यातील विक्री योग्य उत्पादन ६.५ दशलक्ष टन आहे. केवळ आपल्या राज्यात खाजगी आणि सहकारी क्षेत्रातील डेअरीच्या विविध गोदामात ५० हजार टन स्किम्ड  दूध पावडर पडून आहे. राज्य पाऊस चांगला असल्याने या वर्षी उत्पादन अधिक होण्याची शक्यता वर्तवली  जात आहे. त्यामुळे दुधाच्या भुकटीच्या साठ्यात आणखी भर पडेल. कमी दार असूनही मागणी अभावी  दुधाच्या पावडरचा खप कमी आहे. या  स्तिथीत चालू वर्षातही काहीही फरक पडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे दुधाचे दर आणखी घसरून उत्पादकांना मोठा फटका बसणार असल्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दूध पावडर देशाबाहेर निर्यात करण्यासाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करावी. निर्यात अनुदान ३ लाख मेट्रिक टन पर्यंत मर्यादित राहावे. तसेच दुधाच्या भुकटीचा २ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा ठेवण्याबाबत केंद्राला कळवावे. त्याचबरोबर केंद्राच्या  शालेय पोषण आहारात दूध किंवा दुधाच्या पावडरचा समावेश करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी  दुधाची भुकटीसाठी असणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला आहे . पण आगामी काळात होणाऱ्या उत्पादनाला धरून राज्य सरकारने दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो ५० रुपये द्यावेत असेही त्यांनी म्हटले आहे .

About Editor

Check Also

बाजारपेठेची स्‍थिरता कृषी विकासाची किल्ली संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

कृषी क्षेत्रात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. यासोबतच बाजारपेठ मजबूत राहणेही गरजेचे आहे. उत्पादनाचे प्रमाण, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *