Marathi e-Batmya
Related Articles
सोयाबीन, मूग आणि उडीद या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. या खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून कापूस खरेदीसाठी ‘कपास किसान’ अॅपद्वारे नोंदणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे अथवा खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. एमएसपीनुसार पूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल ,” असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
जयकुमार रावल पुढे बोलताना म्हणाले की, या वर्षी मूग खरेदीचे ३.३० लाख क्विंटल, उडीद खरेदीचे ३२.५६ लाख क्विंटल आणि सोयाबीन खरेदीचे १८.५० लाख मेट्रिक टन असे मोठ्या प्रमाणात उद्दिष्ट आहे. शेतकरी विक्रीस आणेल त्या सर्व सोयाबीन, मूग आणि उडीद या शेतमालाच्या मोठ्या प्रमाणात खरेदीचे नियोजन राज्य शासनाने केले असल्याचे सांगितले.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, “केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यकृत बाबींनुसार गेल्या दहा वर्षांत किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राने ११.२१ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची विक्रमी खरेदी केली होती. यावर्षी केंद्र शासनाने सोयाबीनच्या एमएसपी मध्ये ₹४३६ प्रती क्विंटल वाढ करुन रु.५,३२८ केली आहे. तसेच उडीद एमएसपी रु.७,८०० आणि मूगसाठी ८७६८ रुपये केली आहे”.
खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी प्रभावी उपाययोजना
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शेतकरी उत्पादक संस्था यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अंतर्गत शेतमालाची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
पुढे बोलताना जयकुमार रावल म्हणाले की, खरेदी नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांनी केंद्रावर अथवा अॅपद्वारे नोंदणी करून आपल्या सोयीनुसार तारीख आणि वेळ निश्चित करून शेतमाल खरेदी केंद्रांवर आणावा. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार खरेदी प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर तक्रार निवारण कक्ष तसेच तक्रार नोंदवण्याकरिता संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, खरेदी प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांच्या दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
खरेदी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी महासंघ मुंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या तीन राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना देखील पहिल्यांदाच खरेदी केंद्र म्हणून नियुक्त केले आहे.
कापूस खरेदी हमीभाव योजनेअंतर्गत
जयकुमार रावल म्हणाले की, राज्यातील प्रमुख नगदी पीक असलेल्या कापसासाठी देखील एमएसपी खरेदी सुरू आहे. ‘कपास किसान’ अॅपद्वारे नोंदणी १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू असून, आतापर्यंत ३.७५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती दिली.
शेवटी बोलताना जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, मागील वर्षीचा कापूस दर ₹७५२१ होता, यावर्षी केंद्र शासनाने यात मोठी वाढ करून ₹८११० प्रती क्विंटल दर निश्चित केला आहे. म्हणजेच ₹५८९ रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी सहा लाख सत्तावीस हजार शेतकरी बांधवांकडून १०,७१४ कोटी रुपयांच्या १४४ लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली होती. यामुळे यावर्षी खरेदी केंद्रांची संख्या १२४ वरून १७० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
