Marathi e-Batmya
Related Articles
हिंसाग्रस्त मणिपूर राज्याला कायदेशीर आणि मानवतावादी पाठिंबा बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे सहा न्यायाधीश २२ मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या द्वैदशकीय समारंभाच्या निमित्ताने राज्याला भेट देतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी.आर. गवई, सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एम.एम. सुंदरेश, के.व्ही. विश्वनाथन, एन. कोटीश्वर सिंह हे विशेष भेटीला येणार आहेत. न्यायमूर्ती गवई हे राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह हे मणिपूरचे आहेत.
या भेटीचा उद्देश प्रभावित समुदायांना मानवतावादी आणि कायदेशीर मदतीची गरज यावर भर देणे आहे.
“३ मे २०२३ रोजी झालेल्या विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसाचारानंतर जवळजवळ दोन वर्षे उलटूनही, ज्यामध्ये शेकडो लोकांचे बळी गेले आणि ५०,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले, अनेक जण मणिपूरमधील मदत छावण्यांमध्ये आश्रय घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या या भेटीमुळे या बाधित समुदायांना कायदेशीर आणि मानवतावादी मदतीची सतत गरज अधोरेखित होते,” असे NALSA ने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.
या भेटीचा एक भाग म्हणून, न्यायमूर्ती गवई मणिपूरच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये कायदेशीर सेवा शिबिरे आणि वैद्यकीय शिबिरे तसेच इम्फाळ पूर्व, इम्फाळ पश्चिम आणि उखरुल जिल्ह्यांमधील नवीन कायदेशीर मदत क्लिनिकचे व्हर्च्युअल उद्घाटन करतील. यामध्ये अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींना (आयडीपी) आवश्यक मदत साहित्याचे वितरण देखील समाविष्ट असेल.
कायदेशीर सेवा शिबिरे आयडीपींना सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमांशी जोडतील, ज्यामुळे आरोग्यसेवा, पेन्शन, रोजगार योजना आणि ओळखपत्र पुनर्बांधणी यासारख्या महत्त्वाच्या फायद्यांमध्ये प्रवेश मिळेल याची खात्री होईल. प्रत्येक सहभागी राज्य विभाग विस्थापित लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या किमान पाच प्रमुख योजनांची रूपरेषा तयार करेल.
चेन्नईतील २५ विशेष डॉक्टरांची टीम सर्व मदत शिबिरांमध्ये वैद्यकीय शिबिरे आयोजित करेल. त्यांच्या सेवा सहा दिवसांपर्यंत सुरू राहतील, ज्यामुळे विस्थापित कुटुंबांना सतत वैद्यकीय मदत, उपचार आणि आवश्यक औषधे मिळतील याची खात्री होईल.
उल्लेखनीय म्हणजे, जातीय संकटादरम्यान कायदेशीर मदत देण्यासाठी NALSA आणि मणिपूर राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (MASLSA) एकत्र आले. MASLSA ने मदत शिबिरांमध्ये २७३ विशेष कायदेशीर मदत क्लिनिक देखील स्थापन केले, जे स्थलांतरितांना सरकारी लाभ, हरवलेली कागदपत्रे आणि वैद्यकीय मदत मिळविण्यात मदत करतात.
