Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीसाठी सद्यस्थितीत नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार नियमांमध्ये बदल करून ते तीन महिन्यांत राज्य सरकारांना सादर करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान न्यायालय व्यवस्थापकांना योग्यता चाचणी उत्तीर्ण होण्याच्या अधीन राहून नियमित करण्याचे निर्देश देखील दिले. २०१८ मध्येही असेच एक निर्देश देण्यात आले होते.
जरी सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले की, नियमितीकरण सुरुवातीपासूनच असेल, परंतु असे न्यायालय व्यवस्थापक कोणत्याही थकबाकीसाठी पात्र राहणार नाहीत. १३ व्या वित्त आयोगानंतर सुरू करण्यात आलेले न्यायालय व्यवस्थापक हे अजूनही कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याचे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निरिक्षण नोंदविताना, “आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की न्यायालय व्यवस्थापक अजूनही कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत आणि काही राज्यांनी निधीच्या कमतरतेमुळे ते बंद केले आहेत.”
उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रशासकीय कर्तव्यांमध्ये न्यायाधीशांना मदत करण्यासाठी न्यायालय व्यवस्थापकांची पदे निर्माण करण्यात आली होती.
आज, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालय व्यवस्थापक वर्ग-२ राजपत्रित अधिकारी असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, ते उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या अधीन असतील आणि जिल्हा न्यायालयात ते अशा जिल्हा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार किंवा अधीक्षकांच्या अधीन असतील, असेही यावेळी सांगितले.
अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटनेच्या खटल्यातील एका अर्जावर आज हा निकाल देण्यात आला. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, न्यायालय प्रशासनात मदत करण्यासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या पात्र न्यायालय व्यवस्थापकांची, शक्यतो एमबीए पदवी असलेल्यांची नियुक्ती करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयीन जिल्ह्यात न्यायालय व्यवस्थापकांचे पद निर्माण करावे. अशा न्यायालय व्यवस्थापकांमुळे जिल्हा न्यायाधीशांना त्यांच्या मुख्य कामासाठी, म्हणजेच न्यायालयीन कार्यांसाठी अधिक वेळ देता येईल. यामुळे जिल्हा न्यायिक व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल. हे न्यायालय व्यवस्थापक न्यायालय व्यवस्थापन प्रणालीतील कमकुवतपणा ओळखण्यास आणि त्या सुधारण्यासाठी त्यांच्या संबंधित न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली योग्य पावले उचलण्यास देखील मदत करतील, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले.
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर या प्रकरणात अमिकस क्युरी होते.
नॅशनल असोसिएशन ऑफ कोर्ट मॅनेजर्स (मध्यस्थ) कडून वकील सिद्धार्थ आर गुप्ता यांनी हजेरी लावली, त्यांच्यासोबत वकील प्रभाकर मृगांक (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड), उद्दैश पल्या आणि अमन अग्रवाल हे उपस्थित होते.
