Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकारला मुझफ्फरनगरमधील मुस्लिम मुलाच्या शालेय खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले, ज्याला २०२३ मध्ये त्याच्या वर्गमित्रांनी त्यांच्या शिक्षकांच्या सांगण्यावरून मारहाण केली होती [तुषार गांधी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर].
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य शाळेला खर्च भागवण्यासाठी पटवून देऊ शकते, परंतु अशा शैक्षणिक खर्चाची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, “मुलाचे शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याचे शिक्षण शुल्क, गणवेशाच्या पुस्तकांचा खर्च इत्यादी आणि वाहतूक खर्च देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणी महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत तृप्ता त्यागी नावाच्या एका शाळेतील शिक्षिकेविरुद्ध मुस्लिम विद्यार्थ्याला थप्पड मारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता.
तृप्ता त्यागी यांनी मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या धर्माबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आणि वर्गमित्रांना मारहाण करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे.
मुलाला चापट मारल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या घटनेने संताप व्यक्त केला होता. नंतर विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाळेत हलवण्यात आले.
तुषार गांधी यांनी या प्रकरणी कालबद्ध आणि स्वतंत्र चौकशी तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शाळेतील शिक्षिकेवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम २९५अ (धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून केलेले आणि द्वेषपूर्ण कृत्य) अंतर्गत फौजदारी आरोप लावले जातील. तिने नंतर न्यायालयात आत्मसमर्पण केले आणि तिला जामीन मंजूर करण्यात आला.
गेल्या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याने विद्यार्थ्याच्या शालेय खर्च भागविण्यासाठी प्रायोजक शोधण्याचा सल्ला दिला होता.
आज, तुषार गांधी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील शादान फरासत यांनी असे म्हटले की, राज्याने मुलाच्या शालेय गणवेशाचा खर्च आणि शिक्षण शुल्क भरल्याची खात्री करण्यात अपयशी ठरले.
“हे त्यांच्यासाठी लाजिरवाणे आहे. शाळेला थेट पैसे देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
उत्तरात, राज्याने म्हटले की सय्यद मुर्तझा मेमोरियल ट्रस्टने विद्यार्थ्याचा खर्च देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
“आम्ही ते रेकॉर्डवर ठेवून प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतो. ट्रस्ट थेट शाळेला पैसे देईल,” असे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले.
तथापि, न्यायालयाने आज स्पष्ट केले की मुलाचे शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या शिक्षणाचा खर्च देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्याची आहे.
“ट्रस्ट एक वर्षासाठी काळजी घेईल असे नोंदवले आहे. आम्ही स्पष्ट करतो की हा खर्च भागवण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्याची आहे. शाळा अधिकाऱ्यांना पैसे देण्यास राजी करणे राज्याला खुले असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
१७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी हा विषय घेण्यात येईल.
