Marathi e-Batmya
Related Articles
ठाण्यातील एका न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांना महाराष्ट्राचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यांच्यावर अनेक वर्षांपूर्वी विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याच्या उद्देशाने विधान केल्याचा आरोप आहे.
न्यायिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ठाणे, न्यायाधीश महिमा सैनी यांनी भाईंदर पोलिसांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट)/राष्ट्रवादी (एसपी) आमदाराविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १५३A आणि ५०५(२) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
हे प्रकरण २०१८ च्या एका घटनेपासून उद्भवते जेव्हा जितेंद्र आव्हाड, आता मुंब्रा-कळवा मतदारसंघातून विधानसभेचे विद्यमान सदस्य (आमदार) यांच्यावर प्रक्षोभक टिप्पणी केल्याचा आरोप होता.
असाच एक व्हिडिओ व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाला होता. त्यात जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) वैभव राऊतच्या अटकेवर भाष्य केले होते. राऊत यांच्याकडून जप्त केलेले बॉम्ब मराठा मोर्चाच्या रॅलीमध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने असल्याचा दावा आव्हाड यांनी केला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनीही मराठा आणि भंडारी समाजात तणाव निर्माण करणारी विधाने केली होती. या टिप्पण्या अनेक वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केल्या गेल्या आहेत.
वकील आणि हिंदुस्तान नॅशनल पार्टीच्या युथ विंगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुश खंडेलवाल यांनी आव्हाड यांच्या या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
खुश खंडेलवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेली विधाने निराधार आहेत आणि त्यात मराठा, हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
खंडेलवाल यांना भाईंदर पोलिसांकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. म्हणून, त्याने ठाणे येथील ट्रायल कोर्टात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम १५६(३) अन्वये अर्ज दाखल केला आणि कोर्टाला एफायआर FIR नोंदवण्याचे आणि प्रकरणाचा पोलिस तपास करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.
आव्हाड यांच्या बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दावा केला की, अर्जदाराने आव्हाड यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला आणि या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला.
आरोपांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नसताना, आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांनी जोडले की कलम १५६(३) अर्ज मर्यादेने प्रतिबंधित करण्यात आला आणि तो नाकारण्याची विनंती केली.
तथापि, न्यायालयाने अर्जात योग्यता आढळली, असे नमूद केले की, “प्राथमिक दृष्टीकोनातून, असे दिसून येते की त्यात दिलेली विधाने कलम १५३A आणि ५०५(२), IPC अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांना आकर्षित करतात.”
आव्हाड यांच्या विधानांमागील हेतू आणि परिस्थिती प्रस्थापित करण्यासाठी तपास महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
“आरोप केलेले गुन्हे दखलपात्र आहेत… त्यामुळे, एफआयआर FIR नोंदवण्याची परवानगी देण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे,” कोर्टाने निष्कर्ष काढला.
मर्यादेच्या मुद्द्याबाबत, न्यायालयाने निर्णय दिला की अर्ज एफआयआर नोंदवण्यासाठी होता आणि गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी नव्हता, त्यामुळे मर्यादेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने हे मान्य केले की या प्रकरणात भाईंदर पोलिसांचा अधिकार आहे, कारण हा व्हिडिओ भाईंदरमधील तक्रारदाराकडून प्राप्त झाला होता, ज्या ठिकाणी विधानाचा कथित परिणाम झाला होता.
