न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ …

गर्दीच्यावेळी लोकल रेल्वेमधून पडून मृत्यू झालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. पीडित मृत व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी असल्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, मृताचे पालक भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने रेल्वे प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करताना अधोरेखीत केले. वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन …

जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये बेछूट गोळीबार करून आपल्या वरिष्ठासह तीन प्रवाशांची हत्या करणारा रेल्वे पोलीस दलाचा (आरपीएफ) हवालदार चेतन सिंह चौधरी हा मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. तसेच, उपचारांसाठी नागपूर मानसिक रुग्णालयात हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे अकोला कारागृह प्रशासनाने गुरुवारी मुंबई सत्र न्यायालयाला पत्राद्वारे माहिती दिली. चेतनवर सध्या दिंडोशी सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. …

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर …

एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील …

दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांचा विचार करता दोन समुदायांमधील जातीय उन्मादामुळे हाणामारी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा केवळ दोन कुटुंबियांतील वाद किंवा भांडण नसून त्यात महिलांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली आहे तो समाजाविरोधी गुन्हा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम कुटुंबाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च …

एका उल्लेखनीय निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (८ जानेवारी) १९९४ मध्ये गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यानंतर सुमारे २५ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या कैद्याला सोडण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय केवळ १४ वर्षे होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अपीलार्थी, …

पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला रु. मुंबई जमीन मागणी कायदा, १९४८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्या मालमत्तेची मागणी केली होती आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ अंतर्गत संपादनाची औपचारिक अधिसूचना न देता मागणीचा कालावधी संपल्यानंतरही म्हाडाच्या ताब्यात राहिल्या अशा तीन जमीनमालकांना प्रत्येकी …