न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक सायबर तक्रारी एकाच प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका फेटाळून लावली. रिट याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की त्याच्याविरुद्ध एकाच कारणामुळे तीन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ …

सर्वोच्च न्यायालयाने (अलीकडेच ९ जानेवारी रोजी) पुनरुच्चार केला की ‘वाजवी शंका’ म्हणजे शंका अनुमानांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा संशयासाठी ‘क्षुल्लक भावनिक तपशील’ आवश्यक नाही. तथापि, ती वास्तविक, ठोस, कारणावर आधारित असली पाहिजे आणि काल्पनिक, क्षुल्लक किंवा केवळ संभाव्य शंका नसावी. “या टप्प्यावर, “वाजवी शंका” म्हणजे …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा खटल्याच्या मुख्य कारणाशी अंतर्गतरित्या जोडलेल्या पुढील घडामोडींमुळे वादात सुधारणा करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा तो सतत कारवाईचा कारण असतो आणि नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सीपीसी) च्या कलम ८० अंतर्गत सरकारला कोणतीही सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयासमोर विचारात घेण्याचा प्राथमिक मुद्दा …

केवळ पतीचे वर्तन सुधारण्यासाठी पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करणे हे विवाहित जोडप्यांच्या सामान्यपणे राखल्या जाणाऱ्या सुसंवादी नातेसंबंधात स्थान मिळवू शकत नाही आणि ती क्रूरताच ठरेल, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला योग्यच असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना …

पतीपासून विभक्त होवू पाहणाऱ्या पत्नीचा विनयभंग केल्याबद्दल पतीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना सांगितले की, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. …

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीजवळील विहिरीवर पूजा किंवा पवित्र स्नान होणार नाही कारण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी विहिरीबाबत जारी केलेल्या ‘नोटीस’च्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि दोन आठवड्यांत स्थिती अहवाल मागितला. उत्तर प्रदेश सरकारने विहीर सरकारी जमिनीवर असल्याचा युक्तिवाद केला असला तरी ही नोटीस स्थगित करण्यात आली. …

आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणापैकी मुंबईसह पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यात थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाला पिंपरी चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ …

कुर्ला पश्चिम येथील बेस्टच्या भीषण अपघातातील प्रमुख आरोपी बस चालक संजय मोरेने जामिनासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाल्याचा दावा करून संजय मोरेने जामिनाची मागणी सत्र न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. संजय मोरेच्या जामीन अर्जावर मागील शनिवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय …

हिंदुत्वाचे प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात शुक्रवारी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. राहुल गांधी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर झाल्यानंतर न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खासदार/आमदार न्यायालयाने गांधी यांचा जामीन अर्ज २५,००० रुपयांच्या …

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींच्या देखभाल आणि जतनाशी संबंधित मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आनंद आर्य विरुद्ध य़ुओआय UOI (रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 304/2018) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे ते या प्रकरणाची दखल घेत …