Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय (CJI) खंडपीठाने (ज्यामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता) दिल्लीतील मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखालील निदर्शने राष्ट्रीय राजधानीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीतील प्रशासनाने हे पाऊल उचलण्याचे योजले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, केवळ निदर्शनांचे कारण देऊन संपूर्ण शहर बंद केले जाऊ शकत नाही आणि अशा कठोर उपाययोजनांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागेल.
त्यामुळे, न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले. त्यांनी सांगितले की, ते प्रशासनाला या बंदीचा पुनर्विचार करण्यास आणि योग्य त्या नियमनासह मेट्रो व इतर रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्यास सांगतील, जेणेकरून दिल्लीचे रहिवासी आणि सामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही.
मेट्रो गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्ण बंदी असू नये, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही यावेळी सांगितले की, “त्या आश्वासनाच्या आधारे, आम्ही स्पष्ट करतो की मेट्रो गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्ण बंदी असणार नाही. आम्ही निर्देश देतो की, मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवा योग्य नियमनासह चालवण्याबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाची योग्य प्रसिद्धी केली जावी, जेणेकरून सामान्य जनतेची गैरसोय कमीत कमी होईल. प्रवाशांची पुढील गैरसोय टाळण्यासाठी अशा निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी केली जावी,” असे आपल्या आदेशात म्हटले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील प्रशासनाला रस्तेमार्गाने शहरात प्रवास करणाऱ्या जनतेच्या सोयीसाठी वाहतूकविषयक सूचना (ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी) जारी करण्याचे निर्देशही दिले.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की दिल्लीत निदर्शने करण्यासाठी पर्यायी जागा निश्चित करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्याचा विचार करून निर्णय घेण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने “सुनावणीदरम्यान असे सुचवण्यात आले की, शांततापूर्ण आणि कायदेशीर निदर्शनांसाठी आवश्यक सुविधा असलेली दुसरी योग्य जागा शोधून ती निश्चित केली जाऊ शकते. भारत सरकारने या सूचनेचा विचार करावा आणि योग्य निर्णय घ्यावा,” असे आदेशात म्हटले आहे.
आदेशाचा थोडक्यात सारांश
- मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही. केंद्र सरकार निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्यास आणि नियंत्रित पद्धतीने सेवा सुरू ठेवण्यास सहमत झाले आहे. • रेल्वे सेवा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा. निर्बंध हे परिस्थितीला साजेसे (प्रमाणबद्ध) असावेत, सरसकट बंदी घालणारी नसावीत.
- रस्ते बंद करण्याच्या निर्णयाचाही फेरविचार व्हावा. प्रशासनाने लोकांच्या येण्या-जाण्याची सोय सुनिश्चित करावी आणि वाहतुकीबाबत सूचना (advisories) जारी कराव्यात.
- जनतेला माहिती दिली जावी. वाहतुकीबाबतचे सुधारित निर्णय आणि सूचनांची व्यापक प्रसिद्धी केली जावी.
- आंदोलनासाठी पर्यायी जागा: पुरेशा सुविधा असलेल्या एखाद्या निश्चित जागेचा विचार करावा, अशी सूचना केंद्राला करण्यात आली.
दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि दिल्लीकडे येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या रद्द करणे यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
या वादाच्या केंद्रस्थानी दोन पत्रव्यवहार होते – एक ‘जॉइंट कमिशनर ऑफ पोलीस (ट्रान्सपोर्ट रेंज)’ यांनी ‘दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेले पत्र आणि दुसरे ९ ऑक्टोबर रोजी रेल्वे विभागाने सर्व विभागीय रेल्वे कार्यालयांना पाठवलेले पत्र.
या पत्रांद्वारे दिल्लीतील मेट्रो स्थानके बंद करण्याचे किंवा दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विविध राजकीय पक्षांच्या युवा आघाड्यांसह अनेक संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी शहरात नियोजित केलेल्या आंदोलनांमुळे हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
“सॉलिसिटर… आम्हाला प्रामुख्याने मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार पूर्णपणे बंद करण्याबाबत चिंता वाटते. याबद्दल आम्हाला गंभीर चिंता आहे. आमची चिंता कोणत्याही आंदोलकांशी किंवा व्यक्तीशी संबंधित नाही. आमची चिंता त्या शेकडो-हजारो प्रवाशांबद्दल आहे जे आपल्या उपजीविकेसाठी गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्लीतून दिल्लीला येतात. यात विद्यार्थी, कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे जे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. आम्ही या शहरातील सामान्य नागरिकांच्या वतीने बोलत आहोत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता तोंडी नोंदवले.
कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था अनियंत्रित हालचालींवर निर्बंध घालण्यासाठी उपाययोजना करू शकतात, असे न्यायालयाने मान्य केले असले तरी, केवळ त्या कारणास्तव संपूर्ण शहर ठप्प करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. प्रत्येकाकडे खाजगी कार किंवा वाहतुकीची इतर खाजगी साधने नसतात, याची आठवण खंडपीठाने करून दिली. “कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना निश्चितच नियमनविषयक उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. त्याबाबत काहीच शंका नाही. जर तुम्हाला अनियंत्रित हालचालींवर निर्बंध घालायचे असतील, तर तुम्ही तसे करू शकता. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सर्व काही ठप्प कराल आणि लोकांना वाहतुकीच्या कोणत्याही सुविधेविना वाऱ्यावर सोडाल. प्रत्येकाकडे कार नसते. प्रत्येकाला खाजगी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसते. लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात. असे करणे योग्य नाही,” असे सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या आदेशात पुढे असेही सांगितले की, जर तुम्हाला अनियंत्रित हालचालींवर निर्बंध घालायचे असतील, तर तुम्ही तसे करू शकता. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सर्व काही ठप्प कराल आणि लोकांना वाहतुकीच्या कोणत्याही सुविधेविना वाऱ्यावर सोडाल. प्रत्येकाकडे कार नसते.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, तर केवळ गाड्यांच्या फेऱ्यांची वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) कमी केली जाईल.
“खालील मेट्रो स्थानकांवरून जाणाऱ्या मेट्रो गाड्यांची वारंवारता कमी केली जाऊ शकते. यात सेवा पूर्णपणे बंद करण्याबाबत काहीही म्हटलेले नाही,” असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
“पुढील ओळ अधिक महत्त्वाची आहे,” असे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणाले.
“मी ती वाचत आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत या स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग (एन्ट्री आणि एक्झिट) बंद राहतील,” असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
“हे आम्हाला मान्य करणे कठीण जाईल. एका बाजूला तुम्ही म्हणता की मेट्रो गाड्यांची वारंवारता कमी केली जाऊ शकते. आणि दुसरीकडे तुम्ही म्हणता की सकाळी ९ वाजल्यापासून पुढील आदेशापर्यंत स्थानके बंद राहतील. हे कसे शक्य आहे?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला.
अशा प्रकारची उपाययोजना केल्यास लोकांना कामावर जाण्यासाठी किती अडचणी येतील, याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.
“मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. समजा उद्या न्यायालयाचे कामकाज आहे. बहुतेक वकिलांकडे खाजगी गाड्या असतात, त्यामुळे त्यांना कदाचित अडचण येणार नाही. पण इथे काम करणाऱ्या लिपिकांचे (क्लर्क्स) काय? कर्मचाऱ्यांचे काय? कँटीन, ‘मिट्टी कॅफे’ आणि इतर आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांचे काय? यावर आपण त्वरित काहीतरी करावे अशी आमची इच्छा आहे. जर तुम्हाला अनियंत्रित हालचालींची किंवा समाजकंटक व राष्ट्रविरोधी घटकांच्या सहभागाची भीती वाटत असेल, तर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. रेल्वे स्थानके आणि मेट्रो स्थानकांवर तुमच्याकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. सरकारकडे सुरक्षेचे इतर उपायही उपलब्ध आहेत. ते उपाय अंमलात आणण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. परंतु सामान्य नागरिकांनाही या स्थानकांचा वापर करण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
“न्यायालयाची सूचना असल्याने मी त्वरित ती मान्य करतो. मी सरकारशी चर्चा करेन. परिस्थितीनुसार निर्बंधांचे नियमन केले जाऊ शकते आणि वेळोवेळी त्यांचा आढावा घेतला जाऊ शकतो,” असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्याच्या मुद्द्याकडे आणि त्यामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय याकडे लक्ष वेधले. “१० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, या स्थानकांवर ठराविक वेळेत पोहोचणाऱ्या सर्व मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या त्यांच्या मूळ स्थानकावरूनच (source) रद्द केल्या जाणार आहेत. याचा अर्थ असा की, केरळहून येणारी एखादी गाडी जर त्या वेळेत पोहोचणार असेल, तर ती दिल्लीपर्यंत येऊ शकणार नाही. केरळहून येणाऱ्या बहुतांश गाड्या सकाळी ११ ते दुपारी १:३० या वेळेत येतात,” असे सिबल म्हणाले.
वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनीही बॅरिकेडिंगमुळे रस्ते वाहतुकीवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
“न्यायालयाने नमूद केले की वकिलांकडे गाड्या असल्याने त्यांना कदाचित अडचण येणार नाही. पण ज्या रस्त्यांवरून आम्ही गाडी चालवू शकतो, ते रस्तेच कुठे आहेत? रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावले आहेत. आम्हाला शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यापासून रोखले जात आहे. यावर आम्ही कसा मार्ग काढायचा? सर्वत्र बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे,” असे ते म्हणाले.
केवळ आवश्यक तितकेच उपाय योजावेत. पण याचा अर्थ असा नाही की माशी मारण्यासाठी तुम्ही हातोड्याचा वापर करावा. हे तत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालय
सरन्यायाधीशांनी ‘प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वावर’ (doctrine of proportionality) भर दिला.
“प्रत्येक नागरिकासाठी आम्ही ज्या तत्त्वाचे पालन करतो, त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व. तुम्हाला काही गोष्टी रोखाव्या लागतात. त्या रोखण्यासाठी केवळ आवश्यक तितकेच उपाय योजावेत. पण याचा अर्थ असा नाही की माशी मारण्यासाठी तुम्ही हातोड्याचा वापर करावा. हे तत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सरकार माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे, अशी बातमी उद्या येऊ नये, असे सॉलिसिटर जनरल (SG) म्हणाले.
“न्यायालयाने केवळ उदाहरण म्हणून तसे म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की सरकार माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करत आहे, अशा प्रकारे बातमी दिली जाऊ नये,” असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी प्रशासनाने खबरदारी घेतली तरी त्याचा परिणाम इतर नागरिकांवर होऊ नये आणि लोकांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे सार्वभौम कर्तव्य आहे. “सावधगिरी बाळगा. अत्यंत सावधगिरी बाळगा. त्यात काहीच गैर नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी तुमची आहे. पण ती जबाबदारी केवळ सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्यापुरती मर्यादित नाही; तर ती लोकांच्या संरक्षणाबाबतही आहे. हे तुमचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. या भागांतून आपल्या मुली, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, अतिवृद्ध व्यक्ती आणि रुग्ण प्रवास करत असतात. त्यांचेही संरक्षण होणे गरजेचे आहे. योग्य उपाययोजना करण्यात काहीच अडचण नाही. पण हे करताना सर्व काही ठप्प होणार नाही, याचीही काळजी घ्या,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी (CJI) नोंदवले.
त्यांनी असेही नमूद केले की, रेल्वे आणि मेट्रो सेवांव्यतिरिक्त रस्ते बंद करण्याच्या निर्णयाचाही फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
“कोणत्या भागांत निर्बंधांची गरज आहे आणि कोठे नाही, हे तपासा. वाहतूक सुरळीत आणि अखंडपणे सुरू राहिली पाहिजे,” यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला.
रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावले आहेत. आम्हाला शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यापासून रोखले जात आहे. या परिस्थितीवर आम्ही कसा मार्ग काढायचा? असा सवाल ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी केला.
ज्येष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन यांनी एका व्हिडिओकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले; यात दिल्ली पोलीस एका मशिदीत जाऊन तिथे जमलेल्या लोकांना निदर्शनांमध्ये सहभागी न होण्यास सांगताना दिसत होते.
“दिल्ली पोलीस कालपासून एका मशिदीतून दुसऱ्या मशिदीत जात आहेत. आम्ही हे शपथपूर्वक सांगितले आहे. यासंदर्भात १३ व्या पानावर एक छायाचित्र आणि एक व्हिडिओही आहे. ते नागरिकांना अशा प्रकारे धमकावू शकत नाहीत. जर एखादा नागरिक निदर्शनात सहभागी झाला आणि कायद्याचे उल्लंघन केले, तर कायदा आपली प्रक्रिया करू शकतो,” असे त्या वकील म्हणाल्या.
“न्याय मिळवण्यापेक्षा ही चिथावणी देण्याची कृती अधिक वाटते,” असे सॉलिसिटर जनरल (SG) मेहता म्हणाले.
“मला वाटले की तुम्ही मध्ये व्यत्यय आणणार नाही,” असे शंकरनारायणन यांनी उत्तर दिले.
दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय या आरोपांवर भाष्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“जोपर्यंत हे प्रकरण आमच्यासमोर येत नाही आणि आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यास सांगत नाही, तोपर्यंत आम्ही या आरोपांवर भाष्य करू शकत नाही. आम्हाला त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्यायचे आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय, ते तिथे का गेले आणि त्यांनी तिथे जायला हवे होते का, यावर भाष्य करणे आमच्यासाठी कठीण आहे. त्यामागे काही समर्थनीय कारणे असू शकतात,” असे सरन्यायाधीश कांत म्हणाले.
“आम्ही या मुद्द्यावर पुन्हा न्यायालयासमोर येऊ,” असे सिबल म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निदर्शनांकडे लक्ष वेधले की, मागील निदर्शनांसाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु निदर्शक १७ दिवस जंतर-मंतरवर ठाण मांडून बसले होते.
“२० जून रोजी, सध्याच्या निदर्शनांच्या आयोजकांनी पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. त्याच दिवशी परवानगी देण्यात आली. मी ती परवानगी रेकॉर्डवर सादर करेन. आयोजकांनी लेखी हमीही दिली होती की, परवानगीचा कालावधी संपल्यानंतर निदर्शनाचे ठिकाण रिकामे केले जाईल. केवळ एका दिवसासाठी, सकाळी १० ते सायंकाळी ४ किंवा ५ वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली होती. परंतु निदर्शने १७ दिवस सुरू राहिली. या काळात अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनेकदा उल्लंघन झाले. मी त्या तपशीलांमध्ये जाणार नाही,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, CJP च्या यापूर्वीच्या निदर्शनांमुळे बेकायदेशीर कृत्ये घडली होती आणि संसदेकडे काढलेला मोर्चा हिंसक वळण लागला होता.
“त्यांनी संसद भवनाजवळील प्रतिबंधित क्षेत्रातही निषेध मोर्चा काढला होता. निदर्शकांनी संसदेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. मी ही बाब अत्यंत जबाबदारीच्या भावनेतून मांडत आहे. संसद ही केवळ एक राजकीय इमारत नाही, तर ती या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. परवानगीशिवाय कोणीही संसदेत प्रवेश करू शकत नाही. त्यानंतर काय घडले याची न्यायालयाला कल्पना आहेच. ज्या जखमा कदाचित भरून आल्या असतील किंवा नसतील, त्या पुन्हा उकरून काढण्याची माझी इच्छा नाही. परंतु, २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. काही खाजगी व्यक्तीही जखमी झाल्या होत्या. निदर्शकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी असली, तरी उर्वरित जनतेप्रतीही आपली काही जबाबदारी आहे,” असे सॉलिसिटर जनरल (SG) मेहता म्हणाले.
संपूर्ण शहर ठप्प झाले आहे, या दाव्यांनाही त्यांनी विरोध केला.
“आज असे चित्र निर्माण केले जात आहे की जणू काही संपूर्ण शहर ठप्प झाले आहे आणि सर्वत्र इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. मी यासंदर्भात माहिती घेतली आहे. इंटरनेटवरील निर्बंध हे केवळ राष्ट्रपती भवन, रायसीना रोड आणि त्याभोवतीच्या साधारण चार किलोमीटरच्या परिसरापुरतेच मर्यादित आहेत. परिस्थितीनुसार या निर्बंधांचा आढावा घेतला जातो, ते शिथिल केले जातात किंवा लागू केले जातात. हे उपाय परिस्थितीला साजेसे (प्रमाणशीर) आहेत आणि या न्यायालयाच्या विविध निकालांमध्ये त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे,” असा युक्तिवाद SG यांनी केला.
या आठवड्यात घडलेल्या काही घटनांमधील विशिष्ट व्हिडिओंकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
“मी न्यायालयाला विनंती करेन की, परवाच्या घटनांमधील काही व्हिडिओ क्लिप्स तपासाव्यात. आम्ही त्या न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करू. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची छेडछाड करण्यात आली, त्यांच्यावर हल्ले झाले आणि त्या जखमी झाल्या. पोलिसांनी दाखवलेला संयम पाहण्यासाठी न्यायालय आपल्या पसंतीचा कोणताही व्हिडिओ पाहू शकते. त्यांना आई-बहिणींबद्दल अत्यंत अश्लील शिव्या देण्यात आल्या, तरीही त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा प्रत्युत्तर दिले नाही. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, आधीचे आंदोलन बेकायदेशीर होते कारण ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली नव्हती. सध्याच्या आंदोलनालाही परवानगी नाही,” असा दावा मेहता यांनी केला.
मी न्यायालयाला विनंती करेन की, परवाच्या घटनांमधील काही व्हिडिओ क्लिप्स तपासाव्यात. आम्ही त्या न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करू. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची छेडछाड करण्यात आली, त्यांच्यावर हल्ले झाले आणि त्या जखमी झाल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
“निवडणुकीच्या सभांचे काय? जेव्हा लोक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात, तेव्हा अशा सभांच्या वेळी अशी बंधने घातली जातात का? इतर निदर्शनांच्या वेळी असे उपाय योजले जातात का? नक्की काय सांगितले जात आहे, हे मला खरोखर समजत नाही. राजकीय सभांमुळे शहरात शेकडो आणि हजारो लोक येतात, पण त्याबद्दल कोणालाही काहीच काळजी वाटत नाही,” असे ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन म्हणाले.
